बिलासपुर स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष पद का चुनाव ४ जुलाई को हाईकोर्ट के सभाकक्ष में होगा। इसमें समान्य सभा के निर्वाचित २५ सदस्य ही भाग लेंगे। चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
दुर्ग के निर्वाचित सदस्य श्री संतोष वर्मा जी नें बतलाया है कि राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव ५ वर्ष के लिए होता है। हाईकोर्ट स्थापना के बाद वर्ष २००२ में पहला चुनाव हुआ था। इसमें प्रदेशभर के विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं ने मतदान कर समान्य सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इन्हीं सदस्यों द्वारा केसी पंत को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष का कार्यकाल ढाई वर्ष का होता है। ढाई वर्ष पूरा होने पर समान्य सभा के सदस्य अगले ढाई वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। श्री पंत के कार्यकाल के बाद बाइनियल इलेक्शन में प्रशांत मिश्रा अध्यक्ष चुने गए। उनका कार्यकाल दो वर्ष का रहा। इसके बाद के चुनाव में विवेक रंजन तिवारी राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष चुने गए। उनका ढाई वर्ष का कार्यकाल जून में पूरा हो गया है। इसके बाद आने वाले ढाई वर्ष के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव ४ जुलाई को होगा। इसमें परिषद की समान्य सभा के निर्वाचित २५ सदस्य मतदान करेंगे। चुनाव कराने परिषद ने सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। एक नाम पर सभी सदस्यों की सहमति मिलने पर मतदान नहीं होगा। एक से अधिक नाम होने पर गुप्त मतदान से चुनाव कराया जाएगा।बताया जाता है कि अध्यक्ष पद के दावेदारों में वर्तमान अध्यक्ष विवेकरंजन तिवारी के अलावा अवध त्रिपाठी, रामनारायण व्यास, शैलेंद्र दुबे, वाईसी दुबे शामिल हैं। सभी दावेदारों ने सघन संपर्क अभियान चलाया गया है।
बाइनियल इलेक्शन के बाद वर्ष २०१२ में परिषद के नए सदस्यों के लिए आम चुनाव होगा। वर्तमान में परिषद के पंजीकृत लगभग २३ हजार सदस्य हैं। इसके अलावा दो वर्ष में सदस्यों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है।
