Mar 26, 2010

जस्टिस आईएम कुद्दुसी ने आज कार्यभार सम्हाल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस आईएम कुद्दुसी ने आज कार्यभार सम्हाल लिया है। जस्टिस कुद्दुसी ने शुक्रवार की सुबह आयोजित समारोह में शपथ ली। उनके साथ ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या 12 हो गई है। जस्टिस आईएम कुद्दुसी गुरुवार को शहर पहुंचे। इससे पूर्व वे उड़ीसा हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल रहे थे। छत्तीसगढ़ भवन में रजिस्ट्रार जनरल रवींद्र श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। शुक्रवार की सुबह वे हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनके सम्मान में समारोह (ओवेशन) का आयोजन किया गया।

चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता ने उन्हे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उड़ीसा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की यहां पदस्थापना के साथ ही हाईकोर्ट में एक बार फिर से रोस्टर में बदलाव किया गया है। चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने नया रोस्टर लागू किया है, जो शुक्रवार से प्रभावी होगा। इस रोस्टर के तहत अब हाईकोर्ट में नियमित रूप से पांच अलग-अलग डिवीजन बेंच में प्रकरणों की सुनवाई होगी। नवपदस्थ जस्टिस कुद्दुसी व जस्टिस प्रशांत मिश्रा के साथ डिवीजन बेंच में बैठेंगे। उनकी बेंच में सर्विस प्रकरणों के साथ ही रीट अपील की सुनवाई होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में पूर्व से चल रहे चार डिवीजन बेंच को यथावत रखा गया है। इसके तहत चीफ जस्टिस श्री गुप्ता की दो डिवीजन बेंच में जस्टिस सुनीलकुमार सिन्हा और जस्टिस आरएन चंद्राकर बैठते हैं। इसी तरह जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा व जस्टिस आरएन चंद्राकर की डिवीजन बेंच व जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिस आरएल झंवर की डिवीजन बेंच में मामलों की सुनवाई होती थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थापना के बाद से जजों की कमी की समस्या से जूझता रहा है  धीरे-धीरे कर यहां जजों की संख्या बढ़ती गई। बीच में यहां जजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन एक के बाद एक जजों के रिटायमेंट के बाद संख्या घटकर चार हो गई थी। इसके बाद यहां स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई गई। करीब दो साल पहले हाईकोर्ट में जजों की संख्या ११ तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बीच फिर दो जज रिटायर हो गए। पिछले साल यहां बेंच व बार कोटे से जजों की नियुक्ति की गई। इसके बाद जजों की संख्या फिर ११ हो गई है। जस्टिस कुद्दुसी के तबादले के बाद पहली बार हाईकोर्ट में जजों की संख्या बारह तक पहुंच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि नए हाईकोर्ट भवन में कामकाज शुरू होने के बाद सभी स्वीकृत पदों पर जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

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