बिलासपुर के संभागीय चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन सौप कर खाली होने जा रहे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान भवन में विभिन्न प्रस्तावित ट्रिब्यूनल की स्थापना किये जाने की मांग की है। चेम्बर के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल और महामंत्री बेनी गुप्ता ने न्यायाधिपति के जी बालकृष्णन और मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि बिलासपुर में उच्च न्यायालय का वन निर्मित भवन बनकर तैयार है तथा आगामी मई जून तक उच्च न्यायालय का कामकाज नये भवन में स्थानांतरित होने वाल है।
इसके बाद उच्च न्यायालय का पुराना भवन खाली हो जायेगा। छत्तीसगढ़ में क्लेम सेटलमेन्ट ट्रिब्यूनल इन्कमटेक्स ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बैंक डैब्ट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी है। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधिकरणों की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में होनी है। एक ही शहर में ये सब रहने पर मुकदमें के कम खर्च सहित सुविधाएं सुलभ रहेगी अधिवक्ताओं को भी यह सुविधाजनक होगा। इन सभी ट्रिब्यूनल के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती है। इसलिए चूंकि उच्च न्यायालय का सर्व सुविधायुक्त विशाल भवन खाली होने जा रहा है, अत: उक्त ट्रिब्यूनल स्थापित कर उक्त भवन का उपयोग किया जा सकता है, यह छत्तीसगढ़ के लिये अत्यंत जरूरी भी है और भवन की सुविधा भी उपलब्ध है अत: उक्त निवेदन पर विचार कर शीघ्र ही ट्रिब्यूनल स्थापना का हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे।
