छत्तीसगढ में पुलिसकर्मियों के नक्सली इलाकों में तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाने लगी है। ऐसे दो मामलों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में याचिकाकर्ता को राहत दी है, वहीं दूसरी याचिका को खारिज कर दिया। राज्य शासन ने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के मद्देनजर शहरी इलाकों में पदस्थ पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को नक्सली प्रभावित इलाकों में भेजना शुरू किया है। रायगढ़ के चक्रधरनगर थाने में पदस्थ अलबर्ट तिर्की का तबादला पिछले दिनों बस्तर जिले में किया गया था। उसने तबादले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत तबादले किए जा रहे है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। दूसरा मामला भी रायगढ़ का है। यहां ट्रैफिक विभाग में सब इंस्पेक्टर इगनेश तिर्की का तबादला भी नक्सली इलाके में किया गया है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि छह माह में उसका तबादला दो बार किया जा चुका है। अब तीसरी बार फिर तबादला कर नक्सली इलाके में भेजा जा रहा है। इसे उसने तबादला नियमों का उल्लंघन बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे राहत देते हुए तबादले पर रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत तबादले किए जा रहे है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। दूसरा मामला भी रायगढ़ का है। यहां ट्रैफिक विभाग में सब इंस्पेक्टर इगनेश तिर्की का तबादला भी नक्सली इलाके में किया गया है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि छह माह में उसका तबादला दो बार किया जा चुका है। अब तीसरी बार फिर तबादला कर नक्सली इलाके में भेजा जा रहा है। इसे उसने तबादला नियमों का उल्लंघन बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे राहत देते हुए तबादले पर रोक लगा दी।
