दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में प्रस्तुत एक याचिका में समलिंगी संगठनों द्वारा समलिंगी यौन संबंधों पर से कानूनी पाबंदी हटाने की मांग की गई थी, इसकी सुनवाई के दौरान यह स्पस्ट किया गया कि भारत में समलिंगी यौन संबंध कानूनी रूप से अवैध हैं. किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलिंगी यौन संबंधों को कानूनी मान्यता देते हुए कहा है कि ऐसे संबंधों को अस्वास्थ्यकर नहीं कहा जा सकता.
न्यायालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए कहा कि, कई देशों ने समलिंगी यौन संबंधों को मान्यता दी है, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी इससे कोई बिमारी होने का दावा नहीं किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह नहीं कहता कि यह अस्वास्थ्यकर है. लोग तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं.”
समाचार -
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) को समाप्त करने की माँग करने वाली नाज फाउंडेशन की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रखा।
मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की खंडपीठ ने सभी पक्षों की लंबी जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। इस मामले पर पिछले कई दिनों से दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी।
नाज फाउंडेशन की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 ब्रिटिश राज में इंग्लैंड के समलैंगिक यौन संबंध के कानून की तर्ज पर 1860 में लागू की गई थी, लेकिन अब बदलते समय के अनुरूप कानून को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।
केन्द्र सरकार धारा 377 को बरकरार रखने के पक्ष में है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा ने धारा 377 समाप्त करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे एचआईवी के फैलने की आशंका बढ़ जाएगी।
मल्होत्रा ने कहा देश में असामान्य यौन संबंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। परम्परागत मूल्यों का हमारा लंबा इतिहास है, ऐसा होने से इन मूल्यों में गिरावट आएगी। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में एक धार्मिक उद्धरण का भी उल्लेख किया।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि स्वास्थ्य और समाज को समलैंगिक यौन संबंधों से होने वाले नुकसान के अपने दावे की पुष्टि के लिए और वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करे।
नाज फाउंडेशन के एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता की अप्राकृतिक यौन संबंधों को औपनिवेश काल का कानून बताते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमपी शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने समलैंगिक यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को और वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है।
न्यायालय ने धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) को भारतीय दंड संहिता में बनाए रखने के लिए अपर्याप्त तथ्य प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार की खिंचाई भी की। धारा 377 ब्रिटिश राज में 1860 में इंग्लैंड के कानून की तर्ज पर लागू की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की खंडपीठ ने सभी पक्षों की लंबी जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। इस मामले पर पिछले कई दिनों से दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी।
नाज फाउंडेशन की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 ब्रिटिश राज में इंग्लैंड के समलैंगिक यौन संबंध के कानून की तर्ज पर 1860 में लागू की गई थी, लेकिन अब बदलते समय के अनुरूप कानून को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।
केन्द्र सरकार धारा 377 को बरकरार रखने के पक्ष में है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा ने धारा 377 समाप्त करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे एचआईवी के फैलने की आशंका बढ़ जाएगी।
मल्होत्रा ने कहा देश में असामान्य यौन संबंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। परम्परागत मूल्यों का हमारा लंबा इतिहास है, ऐसा होने से इन मूल्यों में गिरावट आएगी। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में एक धार्मिक उद्धरण का भी उल्लेख किया।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि स्वास्थ्य और समाज को समलैंगिक यौन संबंधों से होने वाले नुकसान के अपने दावे की पुष्टि के लिए और वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करे।
नाज फाउंडेशन के एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता की अप्राकृतिक यौन संबंधों को औपनिवेश काल का कानून बताते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमपी शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने समलैंगिक यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को और वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है।
न्यायालय ने धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) को भारतीय दंड संहिता में बनाए रखने के लिए अपर्याप्त तथ्य प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार की खिंचाई भी की। धारा 377 ब्रिटिश राज में 1860 में इंग्लैंड के कानून की तर्ज पर लागू की गई थी।
नई सदी में अब ऐसे भी मामलों पर रूचिकर बहस और चर्चा योग्य निर्णय आ रहे हैं जिसे कामुक पत्र पत्रिकाओं एवं साईटों पर नमक मिर्च के साथ प्रस्तुत किया जा सके । इन्हीं मामलों में भारत का विकास कुछ ज्यादा हो रहा है ........
