Junior Counsel

नया रायपुर योजना पर जवाब दे सरकार, किसानों की कीमत पर शहरीकरण क्‍यों

2011-11-18T22:52:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय ने शुक्रवार को नयी राजधानी प्रभावित किसान विकास समितिद्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, कलेक्‍टररायपुर, केंद्र शासन आदि को नोटिस जारी किया है साथ ही स्‍थगन आवेदन पर सुनवाई हेतु मामलेको सुनवाई हेतु अगले सप्‍ताह की तिथि दी है ।

छत्‍तीसगढ़ शासन की बहुचर्चित तथा महत्‍वाकांक्षी नयी राजधानी योजना छत्‍तीसगढ़ राज्‍यबनने के साथ ही चर्चा में आ गई थी। वर्ष 2002 में ही किसानों के हितों को द‍रकिनार करते हुएआवास एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर शहर के जय स्‍तंभ चौक कोकेंद्र मानकर 30 किमी की परिधि में आने वाले सभी गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगादी गई । पहले राजधानी क्षेत्र फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण नारडा बना कर 61 गांवोंकी उपजाउ जमीन हथियाने हेतु नया रायपुर विकास योजना 2031 लागू की गई । 2005 में यहआदेश जारी किया की बिक्री पर रोक नारडा के पक्ष में जमीन बेचने पर लागू नहीं होगी। वर्ष2007 में जबरिया अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई जिसका किसानों द्वारा विरोध कियागया। किसानों के विरोध को देखते हुए नारडा तथा राजस्‍व अधिकारियों ने किसानों को यह कहकरधमकाया कि हमारे कहे अनुसार जमीन नारडा को बेच दो नहीं तो अधिग्रहण करने पर कौडियों केदाम पर जमीन छीन लेंगे। सहमे किसानों ने सरकारी अधिकारियों के दबाव में औने पौने जमीन नारडाको बेच दी। जिन गांवों में विरोध ज्‍यादा था वहां भूअधिग्रहण कानून का बेजा इस्‍तमाल करते हुएधारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा आपात स्थिति होने के प्रावधानों का डंडा दिखाते हुएकिसानों को यह कहा गया कि अब तो भूमि सरकार की हो गई है अब भी नारडा को बेच दो नहीं तोजमीन गई समझो।

जिन किसानों ने जमीन बेचने में ही भलाई समझी उनकी जमीनों को अधिग्रहणक्षेत्र से बाहर कर नारडा ने खरीद ली। किसान ठगे गए । नारडा जमीन हथियाने में इस तरहमशगूल रहा कि कई गांवों में आज तक भूअधिग्रहण के अवार्ड तक पारित नहीं हुआ और भू अर्जनकी धमकी के आधार पर जमीन हथियाने का धंधा जारी है। गांव के गांव उजड़ गए हैं जो आधे बचे हैंउनकी निस्‍तार भूमि तक नारडा ने नहीं छोड़ी है और भूमि हुडको के पास बंधक बना कर अमीरों केआशियाने बनाए जाने की योजना जारी है।कई किसानों की भूमि अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य कर लिया गया है। लुभावनीपुनर्वास नीति दिखा कर किसानों को ठगा गया है। जमीन खो देने के बाद जब किसानों ने बदले मेंपुर्नवास हेतु जमीन मांगी तो नारडा ने टका सा जवाद दे दिया कि भूमि के बदले भूमि देने की कोईयोजना नहीं है।

किसान सपरिवार गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने को बाध्‍य हो गए हैं।वेदांता जैसे धनी समूहों को 1 रूपए की दर पर भूमि आबंटित की गई है किसानों के सैकड़ों अभ्‍यावेदनोंपर सरकारी धूल पड़ी हुई है। पांच सितारा होटल, गोल्‍फ कोर्स, थीम टाउनशिप जैसे अमीरों के शौकपूरे करने के लिए महानदी के निकटवर्ती सर्वाधिक उपजाउ क्षेत्र को लगभग नष्‍ट कर दिया गयाहै।पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर बिना उचित पर्यावरण सहमति लिए योजना को तेजी से आगेबढ़ाया जा रहा है जिससे खेती योग्‍य भूमि की कमी होने की संभावना है।

किसानों ने सभी तरफ से दरवाजे बंद देखकर माननीय उच्‍च न्‍यायालय में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्रीकनक तिवारी, अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरूण शर्मा के माध्‍यम से याचिका प्रस्‍तुत की जिसकीसुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकल पीठ ने संज्ञान लेतेहुए सभी प्रतिवादियों से जवाब प्रस्‍तुत करने को कहा है। साथ ही अंतरिम आदेश की सुनवाई हेतुमामले को अगले सप्‍ताह लगाने का आदेश पारित किया है।

कमल विहार योजना के अंतर्गत याचिकाकर्ताओ की भूमि पर उच्‍च न्‍यायालय का पहला स्‍थगन

2011-08-30T17:58:00.001+05:30

याचिकाकर्ता राजेन्‍द्र शंकर शुक्‍ला व अन्‍य की निजी भूमि ग्राम डूमरतराई रायपुर में स्थित है। राज्‍य शासन ने वर्ष 2008 में कमल विहार इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से एक योजना बनाई जिसमें कुल 416 एकड़ भूमि पर विकास कर एक छोटी टाउनशिप बनाई जानी थी। उक्‍त योजना को राज्‍य सरकार से अनुमति मिल गई थी। वर्ष 2009 में रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के कहने पर उक्‍त योजना का आकार बढ़ाकर 2300 एकड़ कर दिया गया तथा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई । उक्‍त अधिसूचना के द्वारा दावाआपत्ति मंगवाई गई जिसमें याचिकाकर्ता समेत लगभग 2500 लोगों ने उक्‍त योजना के विरोध में आपत्ति दर्ज करवाई। इसी दौरान जून 2010 में आरडीए ने बैठक कर उक्‍त योजना को अंतिम रूप दे दिया तथा उक्‍त योजना जोकि एक छोटी योजना होनी थी उसे कमल विहार नगर विकास योजना का रूप दे दिया। उक्‍त योजना छग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत होने से याचिकाकर्ता तथा अन्‍य प्रभावित लोगों ने अपने अपने स्‍तर पर विरोध दर्ज कराया। उक्‍त योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगर निगम से जोनल प्‍लान मंगाए बिना ही नगर विकास योजना को लागू कर दिया गया है जोकि अवैध है।

राज्‍य शासन ने आपत्तियों की सुनवाई किए बगैर आनन फानन में अधिसूचना जारी करते हुए योजना के क्रियान्‍वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि राज्‍य शासन के व्‍यवहार से क्षुब्‍ध याचिकाकर्ताओं ने वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री कनक तिवारी के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय बिलासपुर में पी.सैम कोशी, जितेन्‍द्र पाली तथा वरुण शर्मा के द्वारा याचिका प्रस्‍तुत की। उक्‍त याचिका की प्रारंभिक सुनवाइयों में उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य शासन, आरडीए तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिउत्‍तर प्रस्‍तुत करने हेतु समय दिया परंतु 4 माह से अधिक का समय बीतने पर भी राज्‍य शासन तथा आरडीए की ओर से कोई उत्‍तर प्रस्‍तुत नहीं किया गया।

सुनवाई की तारीख आने पर आरडीए द्वारा आनन फानन में अन्‍य याचिका में प्रस्‍तुत जवाब को अपनाने संबंधी आवेदन दिया गया। राज्‍य शासन द्वारा जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु अवसर की मांग की गई तथा बताया गया कि केवल अधोसंरचनात्‍मक कार्यों हेतु निविदाएं जारी की गई हैं । याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकलपीठ ने बिना विधिक अधिग्रहण किए निजी भूमि पर प्रवेश करना विधिविरुद्ध पाते हुए तथा राज्‍य शासन को य‍ह निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर कमल विहार योजना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किए बिना न किया जाए।

माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने कमल विहार योजना के विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है।

मुख्‍य सचिव, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक और प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी

2011-06-27T18:57:00.001+05:30

माननीय उच्‍च न्‍यायालय, बिलासपुर ने लोक आयोग की सिफारिश के आधार पर बिना सम्‍यक विचार किए विभागीय जांच आरंभ करने पर छग शासन के मुख्‍य सचिव तथा प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक व अन्‍य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्‍तुत करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्‍ता जितेन्‍द्र पाली

याचिकाकर्ता तपेश कुमार झा वर्तमान में छत्‍तीसगढ़ पर्यटन मंडल में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्‍थ हैं। वर्ष 2007 में शिकायत के आधार पर लोक आयोग ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध जांच आरंभ की। याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि मार्च 2004 में वनमंडलाधिकारी पद पर रहते हुए याचिकाकर्ता ने फर्जी मस्‍टर रोल बनाकर मजदूरी का भुगतान दर्शाया है ज‍बकि मजदूरों ने काम ही नहीं किया। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा विधिक प्रावधानों सहित यह निवेदन किया कि वनमंडलाधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता का कार्य केवल निचले अधिकारियों के द्वारा दिए जाने वाले मस्‍टर रोलों पर सत्‍यापन व हस्‍ताक्षर करना होता है। वन वित्‍तीय संहिता के नियम 83 (2) के अनुसार वनमंडलाधिकारी को परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सूक्ष्‍म जांच की गई है ऐसी प्रत्‍याशा में सत्‍यापन करना होता है। राज्‍य शासन ने अपनी प्रारंभिक जांच में उक्‍त तर्क को स्‍वीकार कर याचिकाकर्ता को निर्दोष माना। परंतु लोक आयोग ने विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता को विभाग प्रमुख होने के कारण गबन का दोषी मानते हुए मुख्‍य सचिव से याचिकाकर्ता को दीर्घ शास्ति ऐसी सिफारिश कर डाली। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग से पुनर्विचार करने का इस आधार पर आग्रह किया कि लोक आयोग के द्वारा वन वित्‍तीय नियम के खंड 1 कार्य का संपादन नियम 4 के उपनियम 6 को आधार मानकर आदेश जारी किया है जोकि वर्तमान मस्‍टर रोल प्रकरण में लागू नहीं होता है तथा मस्‍टर रोल के भुगतान हेतु नियम अलग है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपने अनुशंसा के आदेश में लोक आयोग ने यह माना है कि हालांकि नियमानुसार याचिकाकर्ता का सीधा दायित्‍व नहीं है पर उच्‍च अधिकारी होने के कारण वे अपने दायित्‍व से नहीं बच सकते। उक्‍त पुनर्विलोकन याचिका पर लोक आयोग ने कोई निर्णय नहीं दिया ।

राज्‍य शासन ने उक्‍त अवैध सिफारिश पर आंख मूंदकर विश्‍वास करते हुए याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी। याचिकाकर्ता ने विवश होकर अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरुण शर्मा के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका प्रस्‍तुत की है। उच्‍च न्‍यायालय की माननीय न्‍यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्‍तव की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक तथा प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है।

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

2011-06-18T16:24:00.000+05:30

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

हाईकोर्ट के नवनियुक्त जजों ने ली शपथ

2011-05-11T08:52:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ दो नए जजों जस्टिस राधेश्याम शर्मा और जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ने आज पद भार संभाल लिया। दोनों जजों को चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता ने शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय में अब 13 जज हो गए हैं। शपथ ग्रहण पश्चात जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन जस्टिस आई एम कुद्दशी के साथ युगलपीठ में बैठे और जस्टिस राधेश्याम शर्मा जस्टिस सुनील सिंहा व जस्टिस सतीश अगि्होत्री के साथ कोर्ट में सुनवाई की। जस्टिस आर एस शर्मा व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ऐसे वक्त पर जज बनाए गए हैं जब उनकी सेवानिवृत्ति नजदीक थी। श्री शर्मा 7 जुलाई 11 को और श्री मिन्हाजुद्दीन 25 नवम्बर 11 को सेवानिवृत्त होने वाले थे मगर जज बनने के बाद दोनों को सेवानिवृति अवधि दो वर्ष बढ़ गई है। क्योंकि जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 62 वर्ष है वहीं जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 65 वर्ष करने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में स्वीकृत होना शेष है मगर देर सबेर वहां भी बिल मंजूर हो जाएगा तब 65 वर्ष की उम्र में जज सेवानिवृत हो सकेंगे।

जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस सतीश चंद्र अगि्होत्री, जस्टिस आर एल झंवर, जस्टिस टी पी शर्मा, जस्टिस रंगनाथ चंद्राकर, जस्टिस एन के अग्रवाल, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस आइ एम कुद्दस्सी, जस्टिस प्रीतिंकर दीवाकर रजिस्ट्रार जनरल अरविंद श्रीवास्तव, महाधिवक्ता देवराज सुराना, रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य न्यायिक अधिकारी, बार एशोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सीबीआई ने दी अमित की रिहाई को चुनौती

2011-05-04T07:18:00.000+05:30

रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। राकांपा नेता श्री जग्गी की रायपुर के मोहदापारा में अप्रैल 2004 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव के समय हुई हत्या को राजनीतिक कारण बताया गया। लंबी जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने शूटर चिमन सिंह, याहया ढेबर, 5 पुलिस अधिकारियों सहित अमित जोगी को आरोपी करार दिया। सीबीआई ने अमित को जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताते हुए 31 जुलाई 2005 को गिरफ्तार कर रायपुर के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। हत्याकांड में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के उपरांत सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी.एल. तिड़के ने सुनवाई की। लगातार सुनवाई के उपरांत उन्होंने 31 मई 2007 को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अमित जोगी को दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, हत्याकांड के आरोपी शूटर चिमन सिंह, याहया समेत अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार व मृतक स्व. जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने पहले से ही हाईकोर्ट में अपील की है। प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं, निर्णय आने के चार वर्ष बाद सीबीआई ने निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। 700 पन्नों की अपील में हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमित को बरी किए जाने को चुनौती है। अपील फिलहाल रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश की गई है।

जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ

2011-04-16T14:22:00.002+05:30

छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को शुक्रवार को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्टेट बार कौंसिल के सहयोग से बार ग्रंथालय में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया। मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री हेमचंद यादव ने संघ को हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय की मांग पर अपनी निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. पंडा ने की, उन्‍होंनें अधिवक्ताओं की मांग पर न्यायालय की नई बिल्डिंग के निर्माण के बाद पुरानी बिल्डिंग में एक कमरा संघ को देने की बात कही। विशेष अतिथि संसदीय सचिव विजय बघेल ने जेलों में विचाराधीन बंदियों की बढ़ती तादाद का जिक्र किया। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरीशचंद्र शर्मा, सुदर्शन महलवार, पंडित अजय मिश्रा, रविशंकर सिंह, मनोज मिश्रा, तिरोहित चौहान, अजय शर्मा समेत न्यायालय के न्यायाधीश व बड़ी संख्या में सिनयिर और जूनियर अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद (मार्शल) व हरेंद्र उमरे ने किया। आभार प्रदर्शन ऋषिकांत तिवारी ने किया।

इन्होंने ली शपथ :- अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय, उपाध्यक्ष ललित कुमार जोशी, श्यामला चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सचिव चेतन चंद्राकर, सह सचिव मनोज मित्रा, ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता, क्रीडा एवं सांस्कृतिक सचिव गौरी चक्रवर्ती व कार्यकारिणी सदस्य विजय कसार, ऋषिकांत तिवारी, सोहनलाल चंद्रपक्षी, मो. अरशद खान, अमर जैन व सबीहा खान। संघ के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव पहली बार मतदान से हुआ है। इस चुनाव में कार्यकारिणी सदस्‍य ऋषिकांत तिवारी निर्वाचित सभी पदाधिकारियों से अधिक मतों से विजयी हुए हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

ई-लाईब्रेरी के उद्घाटन के बाद ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता एवं पं.अजय मिश्रा

शपथ ग्रहण में साक्षी के तौर पर श्री कृष्‍ण जी भी साथ थे.
नई टीम को जूनियर कौंसिल संजीव तिवारी की शुभकामनांए

बिनायक सेन जमानत पर रिहा

2011-04-16T11:09:00.001+05:30

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरजित सिंह बेदी और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ की निचली अदालत तय करेगी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य निराधार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यू यू ललित ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के अनेक आरोप हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कानूनविद राम जेठमलानी की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं होने के बावजूद निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना सरासर अनुचित है और राजनीति से प्रेरित हैं। विदित हो कि कि निचली अदालत ने डॉ. सेन को देशद्रोह तथा नक्सलियों से सम्पर्क रखने का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है, जबकि उन्होंने जमानत याचिका रद्द किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

बिनायक सेन मामले से जुड़ा घटनाक्रम

14 मई, 2007 : व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली नेता नारायण सान्याल के बीच संदशों का आदान-प्रदान करने के आरोप में सेन की गिरफ्तारी।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन से राज्य की सुरक्षा को खतरा है। उन्हें जमानत नहीं मिली।

3 अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दुबे की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
10 दिसम्बर , 2007 : सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सेन की जमानत याचिका खारिज की।
15 मार्च11, अप्रैल, 2008 : जेल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सेन को एकांत कारावास में रखा।
30 मई, 2008 : सेन मामले में रायपुर में सुनवाई प्रारंभ।
11 अगस्त, 2008 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई।
14 अगस्त, 2008 : सेन की जमानत याचिका पर पहली बार सुनवाई। सुनवाई स्थागित।
2दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।
3 दिसम्बर, 2008 : पूरक आरोप दाखिल, इसमें अतिरिक्त 47 गवाहों की सूची शामिल।
4 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को हिरासत में रखे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने सेन के दिल की तकलीफ को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने को भी कहा।
25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मर्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ के आदेश पर सेन जमानत पर रिहा।
23-26 नवम्बर 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई दोबरा शुरू।
अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितम्बर की शुरुआत, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को सितम्बर के अंत तक सेन के खिलाफ सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत पेश किए।
25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने 12 गवाहों सहित दस्तावेज पेश किए।
24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर के सत्र न्यायालय ने सेन, सान्याल और गुहा को राजद्रोह और साजिश के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
24 जनवरी, 2011 : सेन की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सेन के पक्ष में उतरे और निचली अदालत के फैसले को बिना सबूत के आधार वाला फैसला करार दिया।
25 जनवरी, 2011 : एक अन्य वकील सुरेंद्र सिंह ने सेन का पक्ष लेते हुए कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ पुलिस ने सेन के नक्सलियों से सम्बंध होने के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किये हैं।’’
9 फरवरी, 2011 : उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के वकील किशोर भादुड़ी की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
10 फरवरी, 2011 : न्यायमूर्ति टीपी शर्मा और न्यायमूर्ति आरएल झानवार ने सेन की जमानत याचिका को खारिज किया।
11 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएस बेदी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी दलील पेश करने के लिए और समय मांगने पर सुनवाई स्थगित की।

15 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को जमानत दी।

चित्र पत्रिका समाचार पत्र

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी

2011-04-04T18:11:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा रविवार 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी की गई है। जारी तबादला सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा अशोक कुमार गोयल का रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ माध्यस्थता अधिकरण रायपुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर आनंद कुमार बेक का जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग राधा कृष्ण अग्रवाल का विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दुर्ग, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग अशोक कुमार साहू का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले का प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी सिराजुद्दीन कुरैशी का पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा पचौरी का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी आलोक कुमार का स्थानांतरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ।

इसी तरह नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी योगेश पारीक का स्थानांतरण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी उत्तरा कुमार कश्यप का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े का अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । वहीं नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी बृजेन्द्र कुमार शास्त्री का षष्टम अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव ब्लेसियस टोप्पो का अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी श्रीमती अनिता डहरिया का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंतेवाड़ा अनेस्तस टोप्पो का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर कुनकुरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर श्रीमती नीता यादव का द्वतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । इसी तरह प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग मनीष कुमार नायडू का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जांजगीर चांपा अब्दुल जाहिद कुरैशी का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर वीरेन्द्र कुमार चाणक्य का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाकारी दंतेवाड़ा। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे का व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा चंद्र कुमार अजगल्ले का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर जनता राम बंजारे का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर कार्तिकराम का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेमेतरा श्रीमती धनेश्वरी सिदार का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर रोहित सिंह तंवर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूरजपुर जितेन्द्र कुमार का स्थानांतरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग किया गया है। वहीं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खैरागढ़ मनीष कुमार ठाकुर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कोरबा कुमारी सरोज नंद दास का स्‍थानांतरण प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्‍य दण्‍डाधिकारी जांजगीर-चांपा के पद पर किया गया है।

सेंट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त

2011-03-29T21:06:00.001+05:30

केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध जारी कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा जारी शो काज और रिकवरी आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

लघु एवं मध्यम उद्योग को मदद देने के उद्देश्य से डीम क्रेडिट पर अनुदान देने के संबंध में केंद्र शासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों को बगैर दस्तावेज के रॉ मटेरियल के आधार पर न्यूनतम 75 लाख रुपए से अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक डी क्रेडिट दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने क्रेडिट प्राप्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रिकवरी आदेश जारी कर दिया। इसे शालीमार इस्पात उद्योग व अन्य ने अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्युनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस और रिकवरी आदेश नियम विरुद्ध है। केंद्र शासन की ओर से अधिवक्ता भीष्म किंगर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा और रंगनाथ चंद्राकर की डिवीजन बेंच ने कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है!

बालको चिमनी हादसा : चीनी अधिकारियों के जमानत याचिका खरिज

2011-03-29T17:05:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ के बालको चिमनी हादसे के तीन चीनी अधिकारियों की नगद जमानत देने की याचिका हाईकोर्ट बिलासपुर ने सोमवार को खारिज कर दी। इस मामले पर जेएमएफसी कोरबा की अदालत में एक अप्रैल को सुनवाई होनी है।

हाईकोर्ट के जस्टिस टीपी शर्मा ने सोमवार को एक आदेश जारी कर बालको चिमनी हादसे के चीनी आरोपियों की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आवेदन किया गया था कि उन्हें अपनी नगद जमानत जमा करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले के जेएमएफसी (प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी) कोरबा की अदालत में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

बालको चिमनी हादसे में पावर प्लांट का निर्माण कर रही चीनी कंपनी सेपको के तीन अधिकारी प्रोजेक्ट मैनेजर वू छुनान, इंजीनियर ल्यू गेउनान व वांग क्यूंग गिरफ्तार किए गए थे। इनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई। इन्हें एक-एक लाख के निजी मुचलके तथा 50-50 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इनका पासपोर्ट जेएमएफसी कोरबा की अदालत में जमा करने भी आदेशित किया गया। जमानत की औपचारिकता संबंधित जेएमएफसी की अदालत में एक मई 2010 को पूर्ण की गई। इनकी जमानत ग्राम बसीबार निवासी इंद्रभुवन सिंह कंवर ने ली। दैनिक भास्कर ने 18 अगस्त 2010 को अपने अंक में यह खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी कि चीनी अधिकारियों की जमानत लेने वाला इंद्रभुवन सिंह कंवर रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत मजदूर है, वहीं वह आदिवासी वर्ग से है। भू राजस्व संहिता के तहत आदिवासी वर्ग को दिए गए संरक्षण के प्रावधान के अनुसार आदिवासी वर्ग की जमीन न तो नीलाम या कुर्की की जा सकती है और न ही राजसात। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद 28 सितंबर को अभियोजन पक्ष ने जेएमएफसी की अदालत में जमानत पर आपत्ति दर्ज करते हुए नई जमानत लेने को कहा। यह मामला अभी विचाराधीन है। इस बीच चीनी आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में उनकी ओर से नगद जमानत देने की अपील की। जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को जेएमएफसी कोरबा की कोर्ट में होनी है।

दुर्ग अधिवक्ता संघ चुनाव परिणाम : राजीव बने अध्‍यक्ष

2011-03-28T17:13:00.000+05:30

दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ (छत्‍तीसगढ़) के द्विवार्षिक कार्यकाल वाले प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में राजीव पांडेय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीता जैन को कड़े मुकाबले में ९६ मतों से हराकर जीत हासिल की। तीसरी बार अध्यक्ष बने श्री पांडेय ने कुल १०७३ मतों में से ४३३ मत प्राप्त किए। पराजित नीता जैन को ३३७ मत मिले। वहीं अध्यक्ष पद के तीसरे प्रत्याशी गिरीशचंद शर्मा को मात्र ५९ मत मिला।

उपाध्यक्ष पद पर ललित कुमार जोशी व महिला आरक्षित उपाध्यक्ष पद पर श्यामला चौधरी विजयी रही। चेतन चंद्राकर ने सचिव और मनोज मिश्रा ने सहसचिव पद पर एकतरफा जीत दर्ज की है। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल जायसवाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से हराया। संगीता गुप्ता ग्रंथपाल सचिव बनी। सबसे ज्यादा कसमकश सांस्कृतिक व क्रीड़ा सचिव पद के लिए रहा। इस पद पर गौरी चक्रवर्ती ने मो. सारिक अहमद को मात्र ७ मतों से हराया। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए ऋषिकांत तिवारी, विजय कसार, सोहन लाल चंद्रपक्षी, अमर जैन और अरशद खान निर्वाचित हुए है। ऋषिकांत तिवारी ने इस चुनाव में पूरे प्रत्याशियों में से सर्वाधिक मत बटोरने में सफल रहे। श्री तिवारी ने कुल ७७० मत लिए जो कुल मतदान का ७३ प्रतिशत है। महिला आरक्षित कार्यकारिणी सदस्य के एक पद पर साहिबा खान पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुकी है। चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा मुख्य चुनाव अधिकारी सुशीलचंद्र त्रिपाठी शनिवार की रात १.३० बजे की। उनके बाद न्यायालय परिसर में जश्न का माहौल रहा। यहां फटाके फोड़कर खुशियां मनाई गई और विजयी प्रत्याशियों को रंग गुलाल से स्वागत किया गया। कार्यकारिणी सदस्य पद पर सर्वाधिक मत हासिल करने वाले ऋषिकांत तिवारी इसके पहले अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष व सहसचिव भी रह चुके हैं। शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए न्यायालय परिसर स्थित ग्रंथालय भवन में मतदान हुए। कुल १२७४ मतदाता वाले चुनाव में १०७३ मतदाताओं ने मतदान किया था। मतदान के बाद शाम ६ बजे मतों की गणना शुरू हुई थी। प्रारंभिक तीन बूथों की गणना एक सचिव, सहसचिव व कार्यकारिणी सदस्य पद को छोड़कर शेष प्रत्याशियों के बीच एक-एक मतों के लिए टसल थी। लेकिन चौथे व पांचवे बूथों की गिनती के बाद जीत-हार की तस्वीर स्पष्ट हुई। अंतिम दो बूथों में सीनियर अधिवक्ताओं के मत थे, जो चुनाव में निर्णायक साबित हुए। अंतिम दो बूथों की गणना के पूर्व अध्यक्ष पद पर राजीव पांडेय व नीता जैन के बीच एक-एक वोट के लिए संघर्ष था। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पं. अजय मिश्रा, सांस्कृतिक व क्रीड़ा सचिव पद पर कृष्णराज चंदेल आगे चल रहे थे लेकिन गणना के बाद बाजी पलट गई और नीता जैन, पं. अजय मिश्रा, कृष्णराज चंदेल को पराजय का सामना करना पड़ा।

221 नए वकील बने : पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित

2011-03-26T14:02:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 6 मार्च को आयोजित पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 221 वकीलों ने सफलता प्राप्त की है। इन सभी को अब वकालत की पात्रता मिल गई है। सफल होने वाले वकीलों के नाम इस प्रकार हैं -

प्रियंका राठी, पुलकित श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, जयदीप सिंह यादव, पूजा अग्रवाल, अमित, वैदिही निवालकर, राजेन्द्र कुमार सिंग, पंखुरी सक्सेना, हर्षल चौहान, विक्रांत सिंह, कपिल मलानी, नंदिता ठाकुर, मेहा कुमार, विवेक कुमार, राजेश्वर वर्मा, संतोष कुमार झा, अलदक पांडे, हैलश्री सक्सेना, श्रीमती कांजी राबिया, संदीप मलानी, वैजहात अहमद रिजवी, निशांत चौबे, मयूरा गुप्ता, श्रृष्टि शर्मा, सुमेधा तिवारी, अनिल कुमार राजपाल, संजीव कुमार जायसवाल, टंकेश प्रसाद, धनंजय सिंह, मो. अलताफ खान, रंभा परमार, विनय कुमार गुप्ता, निलम कुमार कौशल, गिरजा साहू, गुंजा सोनी, पायल देवांगन, जोगेन्दर सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनोज कुमार शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, महेन्द्र कुमार शर्मा, सुभाष कुमार वर्मा, सुशील कुमार धूरी, गोविंद प्रसाद देवांगन, अर्चना मिश्रा, सुनीता यादव, रेखा सोनवानी, कविता ग्वालवंशी, श्रृष्टि कांता, ममता राजभानू, गुड़िया बग्गा, पंकज कुमार कुभंज, अशोक कुमार कुर्रे, जावेद खान, निधि बरड़िया, श्रृष्टि द्विवेदी, कु. ईश्वरी महिलांगे, सीबा खान, जयंत मिंज, भूषण प्रसाद राठौर, आयूष शर्मा, कमलेश कुमार साहू, रवि लाल भारद्वाज, मनोज सोनी, तनमय पाटिल, चंद्रभूषण चक्रधारी, मो. जस्सास, सुरेश कुमार शर्मा, सुशील कुमार साहू, संदीप गोखले, विंदा दिवाकर, नाजनिन तरन्नुम, संपूर्ण देशपांडे, गोपाल राय, सपनेश्वर गौतम, दिलीप कुमार पटेल, विजय कुमार, निलेश कुमार झा, रजनीश कुमार दुबे, ओमप्रकाश साहू, संतोष कुमार वर्मा, शुुभा खंडेलवाल, ऋचा अग्रवाल, कु. कविता तिवारी, कु. मीनाक्षी दीवान, रश्मि साहू, आशा बंजारे, कु. कविता शुक्ला, कु. संतोषी गोस्वामी, मंजू क्षत्रीय, हुुलेश्वर निर्मलकर, आशीष कुमार वर्मा, कलानंद ग्रेड, आलोक कुमार शुक्ला, रामकुमार यादव, अनिल कुमार कुर्रे, मनमोहन कुमार साहू, ऋषि कुमार सोनी, मुकेश कुमार तिवारी, विकास शर्मा, धीरज बावनकर, सागर सेन, दीपक तिवारी, मुनिव शुक्ला, विशाल श्रीवास्तव, गणेश शंकर साहू, नरेन्द्र कुमार मिश्रा, विशाल शुक्ला, सरिता मिश्रा, वंदना सिंह, करुणा राठौर, नी शुक्ला, भारतीय कुलदीप, ऋचा मिश्रा, आलोक कुमार तिवारी, अमित कुमार सिन्हा, ओमप्रकाश देवांगन, सत्यम शिवम सुंदरम शुक्ला, कु. प्रिया हरित, नेहा बौध, हेमलता वर्मा, गोपाल अग्रवाल, रजनीश तिवारी, अनिल कुमार कौशिक, लक्ष्मीकांत जोशी, रंजीत सिंह ठाकुर, हितेश कुमार, गोपाल कृष्ण यादव, भूमिका साहू, स्वर्णिमा अग्रवाल, बरखा श्रीवास्तव, मीना सिंह, रितूराज बर्मन, स्वाती शर्मा, महेन्द्र कुमार साहू, संजय शुक्ला, अश्वनी कुमार कश्यप, दिलीप देवांगन, ज्ञान दास बंजारे, माधव कुमार, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अशोक कुमार टंडन, रश्मि शर्मा, श्रीमती स्नेहा बुधवानी, यामिनी बघेल, कु. उषा, अमित बारवड, लक्ष्मी चंद्र रैदास, प्रशांत सिंह, महजबिन खान, नेहा वर्मा, राहूल शर्मा, मयंक जैन, आनंद बसंल, गिरिश कुमार पांडेय, शाश्वत शर्मा, हुतेश सिंह नेताम, रविश कुमार राजपूत, आनंद शर्मा, देवानंद साहू, अनिता जैन, निशा तिवारी, श्रीमती विजय कुमारी पटेल, ज्योति रेलवानी, रस्दा बानो, अभिषेक राजपूत, रामसेवक यादव, कु. ईशा वर्मा, प्रवीण कुमार, श्रीमती माधुरी गुप्ता, प्रियंका सिंह, पंकज जैन, राहुल कौशिक, राजेश रोशन सुल्तानिया, मनोज कुमार प्रसाद, राजेश दास, अविनाश दुबे, विनय कुमार कश्यप, मिर्जात अहमद बेग, प्रज्ञा सिंह गहरवार, निगत आर्फिन, वंदना वानखेड़े, सरोजनी परमार, अभिषेक अग्रवाल, जुगल किशोर पांडेय, अनीता ताम्रकार, तृिप्त यादव, सुशील अग्रवाल, राहुल मिश्रा, प्रतीक कुमार, मिथलेश कुमार यादव, ऋषिकांत महोबिया, हितेश राठी, विजय खत्री, नितिन, पुरुषोत्तम लाल, हेमखान, जया जैन, व्हीएन, नीलम परिहार, श्वेता देवांगन, अजय कुमार रात्रे, विजय कुमार यादव, शिखा पात्रे, मनीषा प्रसाद, कुसुम कु. शाह, दिलीप कुमार शर्मा, नितेश कुमार साहू, यशवंत कुमार चक्रधारी, संजय कुमार वर्मा, नीरज सिंह राठौर, लोकेश कुमार लहरे, मो.वसीम, खेमेन्द्र त्रिपाठी, रमेश कुमार देवांगन, हेमंत कुमार मिश्रा, मनोज कुमार अग्रवाल, रवि कुमार सिन्हा, मनमतनाथ शर्मा, योगेश कुमार देवांगन एवं रामकृष्‍ण मिश्रा.

गरीबों की जमीन पर सूर्यकुण्ड नहीं नगर निगम की योजना हाईकोर्ट ने की ध्वस्त

2011-03-11T21:16:00.004+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव की एकलपीठ ने भिलाई नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना पर न्यायदण्ड चलाते हुए गरीबों की जमीन पर बनने वाले सूर्यकुण्ड की योजना पर विराम लगा दिया है।

वर्ष 1970 में भिलाई नगर के प्रारंभिक दिनों में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन साडा भिलाई के माध्यम से शारदा आवासीय योजना लागू की जिसमें याचिकाकर्ता रामसिया गुप्ता व अन्य को वर्ष 1977 में आवासीय प्लाट लीज एग्रीमेंट करके साडा द्वारा दिए गए। साडा भिलाई के भिलाई नगर निगम में विलयन के बाद भी वर्ष 2003 तक प्लाट बांटे गए। इसी बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल जाने के बाद भिलाई नगर निगम के कुछ विघ्नसंतोशी पार्शदों को तत्कालीन विधायक श्री बदरूद्दीन कुरैशी द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे प्रयासों से तकलीफ होने लगी । वर्ष 2003 में शारदा आवासीय योजना को खत्म कराने के उद्देश्य से कुछ पार्शदों ने निगम की बैठक में उक्त मुद्दे को उठाया जिसे राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थगित कर दिया। इसी बीच वर्ष 2004 में निगम की 10/05/2004 को होने जा रही बैठक किन्हीं कारणों से टल गई और 27/05/2004 को रखी गई । छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी भी टल जाने वाली बैठक के पुनः आहूत होने पर केवल वही मुद्दे विचार किए जा सकते हैं जिन पर पहले विचार होना था और कोई नया मुद्दा विचार में नहीं लिया जा सकता। इस विधिक प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए कुछ पार्शदों के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए निगम आयुक्त ने शारदा आवासीय योजना का मुद्दा 27/05/2004 की बैठक में एजेंडे में शामिल करवा लिया और यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जिन हितग्राहियों ने अपने प्लाटों में निर्माण नहीं किया है उनके लीज एग्रीमेंट निरस्त कर दिए जाएं। यही नहीं तत्परता दिखाते हुए निगम आयुक्त ने राज्य सरकार को पहले दिए गए स्थगन के बारे में बताए बिना उक्त प्रस्ताव पर सहमति भी प्राप्त कर ली।

उक्त अवैध कार्य को अंजाम देते हुए निगम ने याचिकाकर्ता समेत अनेक लोगों के लीज एग्रीमेंट निरस्त करते हुए उक्त भूमि पर सरोवर धरोहर योजना के तहत सूर्यकुण्ड बनाने की योजना पर कलेक्टर से सहमति प्राप्त कर टेंडर जारी कर दिया। घर से बेघर होने जा रहे निम्न आयु वर्ग के गरीब लोगों की तरफ से वर्ष 2004 में माननीय छग उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें दिनांक 06/10/2004 को माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय ने पृथक याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाकर्ताओं को उक्त जनहित याचिका को वापस लेने का आदेश पारित किया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता रामसिया गुप्ता व अन्य ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली तथा वरूण शर्मा तथा याचिकाकर्ता राजेंद्र शर्मा ने अधिवक्ता आशीश सुराना के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की तथा तर्क रखा कि टली हुई बैठक में लिया गया निर्णय विधिमान्य नहीं है साथ ही राज्य शासन को धोखे में रखकर ली गई सहमति भी अवैध है।

नगर निगम भिलाई की ओर से याचिका के संबंध में आपत्ति की गई की लीज एग्रीमेंट सिविल वाद की विषयवस्तु है और याचिका खारिज की जानी चाहिए। हितग्राहियों तथा याचिकाकर्ताओं ने प्लाट लेने के बाद कोई निर्माण नहीं किया इसलिए शारदा आवासीय योजना बनने के 5 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो गई और अब कुछ नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने समस्त तर्कों तथा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह धारित किया कि जब प्रशासन का कोई आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तथा मनमाना हो तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही करने में सक्षम है तथा याचिकाकर्ता अपने प्लाट में निर्माण कार्य इसलिए भी नहीं कर पाए कि निगम द्वारा प्लाट में पहुंच मार्ग, बिजली आदि की कोई व्यवस्था नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 31 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह धारित किया की शारदा आवासीय योजना का मुद्दा बैठक में रखा जाना अवैध है तथा राज्य सरकार की सहमति भी अवैध है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का लीज एग्रीमेंट निरस्त किया जाने वाला आदेश भी अवैध है।

मध्यस्थों की मदद से सुलझ रहे अदालती मामले

2011-02-18T17:41:00.005+05:30

ये होते हैं मध्यस्थ: मध्यस्थ उन वकीलों को नियुक्त किया जाता है जो वकील के तौर पर 15 सालों से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने मध्यस्थता संबंधी 40 घंटे का प्रशिक्षण लिया हो। इस योग्यता के आधार पर हाईकोर्ट मध्यस्थ नियुक्त करता है। रिटायर्ड जज या वरिष्ठ अफसर को भी मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

उच्‍च न्‍यायालय मध्‍यस्‍थता समिति

बिलासपुर हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाने में मध्यस्थता कारगर साबित हो रही है। जनवरी 2008 में हाईकोर्ट में मध्यस्थता केंद्र शुरू होने के बाद राज्य के सभी 16 जिलों के जिला न्यायालय में भी एक-एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के बाद राज्य में अब तक 177 मामले मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत हो चुके हैं। सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता उन सभी मामलों में की जा सकती है, जो किसी भी न्यायालय में लंबित हो। इसके लिए दोनों पक्षकार आपसी सहमति से किसी मध्यस्थ (जो अदालत से मान्य हो) को अपना विवाद निराकृत करने के लिए अधिकृत करते हैं।वह दोनों पक्षों को स्वतंत्र तौर पर सुनकर समझौते के लिए मनाने की कोशिश करता है। सभी पक्ष अगर मान जाते हैं तो इस समझौते को लिखित में तैयार करने के बाद संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। इस समझौते के आधार पर कोर्ट आदेश पारित कर देते हैं। मध्यस्थता के बाद हुआ समझौता अंतिम होता है। इसमें पक्षकारों के बीच विवाद खत्म होने के साथ ही समय और खर्च की बचत होती है। आपसी सहमति से होने के कारण पक्षकार इसमें अपील भी नहीं करते।

हाईकोर्ट की मानेटरिंग कमेटी : हाईकोर्ट में 12 जनवरी 2008 को मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के साथ ही वर्तमान चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता के निर्देश पर इस केंद्र की मानिटरिंग के लिए कमेटी भी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा व सदस्य जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिर आरएन चंद्राकर हैं। इस कमेटी के निर्देश पर राज्य में दो बार 40-40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर व दुर्ग में 19 से 21 सितंबर व 14 से 16 नवंबर 2009 में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सी जोसेफ ने किया था। मध्यस्थता की बारीकियों से परिचित कराने के लिए 40 घंटे का द्वितीय प्रशिक्षण रायपुर में ही 11 से 13 सितंबर और 2 व 3 अक्टूबर 2010 को आयोजित किया गया। दोनों शिविरों में अब तक राज्य में 46 वकीलों व 20 न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से : हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर की मानिटरिंग कमेटी द्वारा तीसरा मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिक सेवा केंद्र के न्याय सदन में 19 फरवरी और 12 व 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाईकोर्ट के साथ ही जगदलपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, कोरिया, रायगढ़, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव से 30 वकील शामिल होंगे। इसमें प्रशिक्षक के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य व मास्टर ट्रेनर डा. सुधीर जैन, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील संजय कुमार व श्रीमती नगीना जैन उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष जस्टिस सुनील कुमार सिन्हा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जस्टिस आरएन चंद्राकर उपस्थित रहेंगे।

उच्‍च न्‍यायालय ने चारागाह पर राजस्व मंडल का फैसला पलटा और कड़ी आलोचना की

2011-02-03T23:40:00.019+05:30

गांवों की सांझी जमीनों से अवैध कब्‍जे तुरंत हटाएं-सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सोमवार को गांवों की सांझी जमीन को निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए स्थानांतरित करने को अवैध घोषित करते हुए, सरकार को तत्‍काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। उसने राज्‍य सरकारों को आदेश दिया कि वह गांवों की सामुदायिक जमीनों को अवैध कब्‍जाधारियों से मुक्त कर उन्‍हें उनके मूल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए नीतियां बनाएं। आदेश में कहा गया कि इस योजना मे अतिक्रमण त्‍वरित गति से हटाने की व्यवस्था हो। ऐसे अवैध कब्‍जों का लंबे समय से अस्तित्‍व, वहां निर्माण कार्य पर किया गया भारी खर्च या राजनीतिक रसूख को इस अवैध कार्य का समर्थन करने, या अवैध कब्‍जे को नियमित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। यह फैसला जस्टिस मार्कंडेय काटजू, और ज्ञान सुधा मिश्र की खंडपीठ ने दिया। पिछले प्रभाव से लागू होने वाला यह आदेश चार साल पहले सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिल्‍ली में बने अवैध निर्माणों को तोडऩे के आदेश से ज्‍यादा हलचल मचाएगा। खंडपीठ ने कहा-बहुत से राज्‍यों में सरकारों ने कुछ पैसों के लिये ग्राम सभा की जमीनों को निजी इस्तेमाल या व्यावसायिक संस्‍थाओं के लिए देने के आदेश दिए हँ। हमारी राय में ऐसे तमाम सरकारी आदेश अवैध हैं और उनकी अनदेखी की जानी चाहिए।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय का फैसला

बिलासपुर उच्‍च न्‍यायालय ने करोड़ों के चारागाह जमीन की अफरा-तफरी मामले में राजस्व मंडल के निर्णय को पलटते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। राजस्व मंडल ने रायपुर के पुरैना की 4 एकड़ जमीन के एक मामले की सुनवाई के बाद सरकारी दस्‍तावेज से चारागाह शब्‍द को विलोपित करने का फरमान जारी कर दिया था। इस फैसले के बाद करोड़ों-अरबों की चारागाह जमीन को हड़पने की साजिश की आशंका बढ़ गई थी। राज्‍य शासन की याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय ने न केवल राजस्‍व मण्‍डल के निर्णय को उलट दिया है बल्कि राजस्‍व मण्‍डल के खिलाफ कड़ी टिप्‍पणी भी की है। प्रदेश के छत्‍तीसगढ़ अखबार ने प्रदेश की चारागाह की जमीन हड़पने की भूमाफियाओं की साजिश को सबसे पहले उठाया था। राजस्व मण्‍डल के फैसले जमीन की अफरा-तफरी करने वालों के पक्ष में नजर आ रहे थे।

रायपुर तेलीबांधा की रहने वाली सुहावन बाई ने पुरैना की 1.668 हेक्‍टेयर जमीन पर अपना दावा ठोंकते हुए कलेक्‍टर और संभाग आयुक्‍त के समक्ष आवेदन दिया था। उसकी दलील थी कि यह जमीन उसके पिता स्व. रामप्रसाद के नाम पर दर्ज थी। उसके पिता के दो संतान थे जिसमें से एक की नि:संतान मौत हो गई और दूसरी वे स्वयं हैं। ऐसे में इस जमीन की एकमात्र वारिस वे खुद हैं। इस जमीन पर अपना नाम दर्ज करवाने पटवारी से संपर्क किया तो पता चला कि इस भूमि को राजस्व अभिलेख में चारागाह भूमि दर्ज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इस भूमि को चारागाह रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए उनसे या भूमि स्वामी से सहमति नहीं ली गई थी। इस मामले में रायपुर संभाग के आयुक्‍त ने अक्‍टूबर 2008 में शिकायतकर्ता के आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी शिकायत के पक्ष में कोई भी तथ्‍य नहीं पाए गए। इस मामले में चकबंदी का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि ऐसी जमीन जिन पर किसी ने मालिकाना हक नहीं जताया, उन जमीनों को कम्युनिटी लैंड (शामिलात भूमि) घोषित कर दिया गया था। इसके लिए गांव वालों की भी सहमति ली गई थी।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में राजस्व मण्‍डल में अपील दाखिल किया। 16 फरवरी 2009 को मण्‍डल ने शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रकरण में यह तथ्‍य निर्विवाद है कि अपीलार्थी भूमि स्वामी की एकमात्र जीवित संतान और वारिस है। उसके अनुसार वह वाद भूमि पर प्रारंभ से काबिज है। चकबंदी के निराकरण के जिस प्रकरण का उल्लेख रायपुर कलेक्‍टर द्वारा किया गया है उस संबंध में कोई भी प्रमाणित दस्तावेज संलग्‍न नहीं है। बोर्ड ने अपने फैसले में यह भी दलील दी थी कि शामिलात चारागाह में भूमि दर्ज करने का उद्देश्य है कि जानवरों की संख्या अधिक हो और चराई का रकबा कम न हो पाए। लेकिन भूमि स्वामित्‍व, संबंधित कृषक का ही माना गया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में शामिलात चारागाह की आवश्यकता नहीं के बराबर है ऐसे में उक्‍त भूमि मूल स्वामी को वापस की जानी चाहिए।

राजस्व मण्‍डल ने कहा कि अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1929-30 के बाद निस्तार पत्रक में चारागाह शब्‍द का उल्लेख नहीं है और नकल नहीं देने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्‍टर रायपुर का कथन मान्‍य किए जाने योग्‍य नहीं है। उन्‍होंने कहा कि अन्‍य पड़ोसी गांव देवपुरी में भी गलत एवं गैरकानूनी तरीके से चारागाह शब्‍द जोड़ दिया गया। ऐसे में उन प्रकरणों में चारागाह शब्‍द विलोपित कर उनके स्थान पर संबंधित भूस्वामी का नाम दर्ज किया जाए। मण्‍डल ने इस मामले में जमीन को शामिलात चारागाह में दर्ज करने को लिपिकीय त्रुटि करार देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्‍य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने राज्‍य शासन के पक्ष को मान्‍य करते हुए राजस्व मण्‍डल के निर्णय के खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में मण्‍डल ने रायपुर कलेक्‍टर की जांच रिपोर्ट का अध्‍ययन किए बिना ही फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्‍य शासन की इस दलील को भी माना कि शिकायतकर्ता कभी भी सामने नहीं आए। अदालत की नोटिस के बाद भी शिकायतकर्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

हाईकोर्ट ने राज्‍य शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उक्‍त भूमि को चारागाह में दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्‍य शासन ने इस तरह के मामले में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं कोर्ट में लगाई है। पुरैना की इस जमीन की कीमत 20 से 25 करोड़ तक की है। राजस्व मंडल के निर्णय के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि चारागाह की जमीन पर कब्‍जा जमाने भूमाफियाओं ने गहरी साजिश रची थी। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि बिल्डर और भूमाफिया सरकारी चारागाह की जमीन पर कॉलोनियां बनाने के फिराक में थे। राज्‍य शासन के निर्देश पर एसडीएम तारण सिन्‍हा व नायब तहसीलदार पुलक भट्टाचार्या के द्वारा राजस्‍व मण्‍डल के फैसले के विरूद्ध उच्‍चन्‍यायालय में वाद दायर किया गया था। बिलासपुर उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश श्री प्रशांत मिश्रा नें शासन के पक्ष में फैसला दिया।

बिनायक सेन मामले में हाईकोर्ट ने मांगे रिकॉर्ड

2011-01-12T22:06:00.000+05:30

राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 58 वर्षीय बिनायक सेन के वकील महेन्द्र दुबे ने रायपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के जस्टिस बी. पी. वर्मा ने गत 24 दिसंबर को बिनायक सेन को नक्सलियों का मदद करने का दोषी करार देते हुए राजद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेन के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता पीयूष गुहा एवं नारायण सान्याल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेन के वकील महेन्द्र दुबे ने दावा किया है कि निचली अदालत में मामले से जुड़े तथ्यों की गंभीरता से जांच नहीं की गई।

राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बिनायक सेन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जस्टिस टीपी शर्मा, आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय की है।

बिनायक सेन - देशद्रोह और विश्वासघात का दोषी करार : मामले का संक्षिप्त ब्योरा

2010-12-24T22:08:00.005+05:30

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डॉ बिनायक सेन को रायपुर अदालत ने देशद्रोह और विश्वासघात का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. डॉ सेन, नक्सली नेता नारायण सान्याल और व्यापारी पीयूष गुहा पर माओवादियों की मदद का आरोप साबित हुआ है. 58 वर्षीय डॉ बिनायक सेन पर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि नारायण सान्याल के संदेश और खत वह भूमिगत माओवादियों तक पहुंचा रहे हैं. पीयूष गुहा को भी माओवादी तंत्र को स्थापित करने में मदद का दोषी पाया गया है. डॉ बिनायक सेन को 14 मई 2007 को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था. रायपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत ने आज सेन, सान्याल और गुहा को भारतीय दंड विधान की धारा 124 (क), सहपठित 120-बी के तहत आजीवन कारावास और पाँच हजार रुपए का अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत पाँच वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 39 (2) के तहत पाँच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बिनायक सेन मामले का संक्षिप्त ब्योरा

14 मई, 2007 : बिनायक सेन को व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली विचारक, नारायण सान्याल के बीच संदेश पहुंचाने के आरोप में बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जमानत याचिका रद्द।

मई-जून : सेन के समर्थन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया।

तीन अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दूबे की अदालत में अरोप पत्र दाखिल किया।

10 दिसम्बर, 2007 : सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने सेन को जमानत देने से इंकार कर दिया।

31 दिसम्बर, 2007 : सेन को इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उनके कार्यो के लिए आर. आर. कीथान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

15 मार्च-11 अप्रैल, 2008 : सेन को तन्हाई में रखा गया। जेल अधिकारियों ने कहा कि ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए किया गया।

21 अप्रैल, 2008 : सेन को वैश्विक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के लिए ग्लोबल हेल्थ काउंसिल की ओर से जोनाथन मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

30 मई, 2008 : रायपुर में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

11 अगस्त, 2008 : बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की गई।

14 अगस्त, 2008 : जमानत याचिका पर पहली सुनवाई हुई। सुनवाई स्थगित।

दो दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।

तीन दिसम्बर, 2008 : 47 अतिरिक्त गवाहों की सूची के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल।

चार मई, 2009 : सेन के हिरासत पर सवाल खड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने सेन के हृदय के लिए सर्वोत्तम इलाज सुलभ कराने का भी आदेश दिया।

25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मरक डेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने सेन को जमानत पर रिहा कर दिया।

23-26 नवम्बर, 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।

अगस्त अंत और सितम्बर प्रारम्भ, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि वह सेन के खिलाफ सभी सबूत सितम्बर के अंत तक पेश करे।

28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष की सबूत पेश करने की प्रक्रिया पूरी हुई।

25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने दस्तावेजों के साथ 12 गवाह पेश किए।

24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। बिनायक सेन, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा को राजद्रोह व राजिश रचने का दोषी पाया गया। सेन सहित तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस। फोटो http://www.binayaksen.net से साभार

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 अन्तर्गत न्यास की तृतीय बैठक के मुख्‍य बिन्‍दु

2010-12-01T08:10:00.001+05:30

छत्‍तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास की तृतीय बैठक के मुख्‍य बिन्‍दु

पद क्रमांक-1 :

प्रदेश के अधिवक्ताओं के मरणोंपरांत उनके परिवार को मिलने वाली मृत्युदावा राशि जो वतर्मान में 1,50,000.00 है जो कि (75,000.00 परिषद द्वारा एवं 75,000.00 माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान से दिया जाता है) इस राशि में 25000.00 वृद्धि करने का निर्णय लिया गया तथा इस प्रकार मृत्युदावा की राशि 1,75,000.00 (एक लाख राज्य विधिज्ञ परिषद एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि 75,000.00) सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर यह योजना दिनांक 01.04.2009 से प्रभावशील होगी तथा मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान की राशि भी 25,000.00 से बढ़ाये जाने के प्रयास करने का निर्णय हुआ जिससे मृतक अधिवक्ता के परिवार की राशि 1,75,000.00 से बढ़कर 2,00,000.00 हो जावेगी।

प्रस्ताव क्रमांक- न्या.स./1/2009

इस विषय पर संयुक्त सचिव द्वारा, छ.ग. राज्य अधिवक्ता परिषद् की माननीय सामान्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक स.सा. 0/8/123/2008, दिनांक 20.10.2008 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं समिति के वतर्मान आय व्यय एवं राशि बढ़ाये जाने की स्थिति में अनुमानित व्यय भी प्रस्तुत किया गया।

वतर्मान में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास द्वारा अधिवक्ता के मरणोंपरान्त उनके परिवार को अधिवक्ता कल्याण निधि के खाते से 75,000.00 प्रदान किया जाता है। वतर्मान परिस्थिति एवं प्रतिवर्ष आय एवं व्यय के अनुमानित व्यय के मद्देनजर उपरोक्त राशि रूपये 25,000.00 की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। जो कि दिनांक 01.04.2009 से प्रभावशील होगा।

पद क्रमांक-2

वर्ष 2004 में राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारीगण एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिवक्तागण के हित में एक ऎतिहासिक कदम उठाते हुए यह नितिगत निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण के मृत्युपरान्त उनके उत्तराधिकारीगण को परिषद द्वारा जितनी राशि देगी उतनी ही राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान से दिया जायेगा, तथा भविष्य में यदि मृत्युदावा की राशि बढ़ाती है तो शासन भी उस राशि के समतुल्य राशि बढ़ायेगी इस हेतु आवश्यक पहल पर विचार विमर्श।

प्रस्ताव क्रमांक- न्या.स./2/2009

सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि परिषद की अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिवक्तागण के हित में लिये गये ऎतिहासिक एवं नितिगत निर्णय तथा माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान राशि से प्रदेश के दिवंगत अधिवक्तागण के परिवारजनों को प्रदान की गई राशि के लिए कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करती है तथा आज पारित उपरोक्त प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./1/2009 के अनुरूप वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान राशि को 1,00,000.00 कराये जाने हेतु छ.ग.शासन से अनुरोध किया जाता है जिस हेतु इस प्रस्ताव के साथ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण शीघ्र प्रयास करेंगे।

पद क्रमांक - 3

आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2004-2005 के आयकर राशि, निधि से आहरित किये जाने के संबंध में अवगत कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश तय करना।

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./3/2009

इस विषय पर आयकर विभाग द्वारा परिषद एवं समिति के खातों से किये आहरित की गई राशि के संबंध में परिषद द्वारा की गई समस्त कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि परिषद द्वारा की गई समस्त कार्यवाही में समिति अपनी सहमति प्रदान करती है।

पद क्रमांक - 4

"माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय पर विचार"

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./4/2009

माननीय श्री विवेक रंजन तिवारी, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव न्यासी समिति के खातों से परिषद का नाम विलोपित कर न्यासी समिति के नाम से निर्धारित किया जावे।

सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के खातों को, अभिलेखों को पृथक से न्यास समिति के नाम पर ही रखा जावे।

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./5/2009

माननीय कोषाध्यक्ष श्री योगेशचंन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि न्यासी समिति का गठन 1982 में किया गया था एवं समय-समय पर म.प्र. सरकार के द्वारा मृत्युदावा राशि आवंटन हेतु उप समिति का गठन, नियम, अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प के मुद्रण एवं वितरण एवं न्यास समिति के कार्य को सम्पन्न किया जाता रहा है एवं छ.ग. राज्य अधिवक्ता परिषद के गठन के पश्चात उसी अनुरूप कार्य किया जा रहा है। अस्तु न्यास समिति के कार्यों को उसी अनुरूप कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है एवं संयुक्त सचिव को निर्देशित किया जाता है कि न्यास समिति के कार्य प्रक्रिया को संकलित कर नियम के रूप में स्वीकृत किये जाने हतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया।

साभार : http://www.cgstatebarcouncil.com

आरंभ म पढ़व -

सुआ गीत : नारी हृदय की धड़कन

अगर आप लाला जगदलपुरी को नहीं जानते तो ...

असमंजस के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट : कनक तिवारी

2010-11-29T12:25:00.000+05:30

संविधान सभा की तीन वर्षों की बहस में तीन सौ से ज्‍यादा सदस्यों ने भारत के भविष्य का राजनीतिक पंचांग तैयार किया। पहली बार स्वतंत्र न्‍यायपालिका संविधान में स्थापित हुई। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में शासक ही न्‍याय प्रमुख था। शासन प्रमुख के रूप में लिए गए निर्णयों और व्यवस्था के कार्यों की जवाबदेही लेते हुए उसे न्‍यायोन्‍मुख आत्‍म समीक्षा करनी होती थी। उसे नैतिक बनाए रखने के लिए गुरुकुल, आश्रम, राजमहल और दरबार में निष्पक्ष लोगों की उपस्थिति होती थी। मौजूदा संविधान पूरी तौर पर यूरो-अमेरिकी आधुनिक अवधारणा पर आधारित है। ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासक ही निचले स्तर पर न्‍याय अधिकारी होते थे। कालांतर में न्‍याय पालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान-जनित होने के बावजूद संविधान की व्याख्या करने और जरूरत पडऩे पर विधायिकाओं के अधिनियमों को निरस्त करने में समर्थ हैं। उन्‍हें अमेरिकी नस्ल के मूल अधिकारों के भारतीय रूपांतरण पर विचार करते हुए अंगरेजी पद्धति के अनुतोश और राहत देने के अधिकार हैं। संविधान में हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्‍यादा विस्तृत है। यह बात स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्षतिग्रस्त होने पर हस्तक्षेप करता है। वैधानिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों पर हाई कोर्ट को अधिकारिता होती है। इन संविधान न्‍यायालयों को गठित करने का मकसद यही था कि आजाद देश में यह महसूस हो कि मनुष्य ज्‍यादा गरिमामय हो गया है। वह ब्रिटिश काल का दोयम दर्जे का भारतीय नहीं रहा। वह हर सरकारी अन्‍याय के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालतें संविधान की आयतों के अनुरूप फौरी न्‍याय भी देंगी। हमारे संविधान निर्माता अतीन्‍द्रीय, भोले और निस्पृह लोग थे। उन्‍हें नहीं मालूम था कि उनके वंशज दुष्ट-परंपरा के होंगे।

भारतीय शासक अपनी जनता को शायद अंगरेजों से भी ज्‍यादा हेय दृष्टि से देखेंगे। जनता के विवेक को लाठियों से हकालेंगे, गोलियां भी बरसाएंगे। थानेदार से लेकर पुलिस महानिदेशक तक घूसखोरी, शराबखोरी और वेश्यावृत्ति भी करेंगे। सेनानायक शहीदों के परिवारों के मकान हड़प लेंगे। बहादुरों के शवों के ताबूतों की खरीद में घोटाले होंगे। नेता जानवरों का चारा खा जाएंगे। खदानों के पट्टे औने-पौने में मंत्री बेच देंगे। ठेकेदार चूहों की तरह देश को खोखला कर देंगे। देश को लाखों करोड़ रुपयों के कर्जों और नीलामियों में फंसा देंगे। देश का सोना विदेशों में गिरवी रख देंगे। नेता और उद्योगपति दुनिया में सबसे ज्‍यादा भ्रष्ट होकर स्विस बैंकों में काला धन रखने में विश्व कीर्तिमान बना देंगे। गोरी चमड़ी के देशों में देश की अस्मिता को बेचने की प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। भारतीय भाषाओं को चपरासियों, बाबुओं और जानवरों की कहेंगे। सांसद सवाल पूछने के लिए घूस खाएंगे। नेता सपरिवार हर राष्ट्रीय आयोजन में छीना झपटी करेंगे। न्‍यायाधीश अश्लील हरकतें तक करेंगे और राज्‍यपाल भी। इसके बाद भी आदमखोर भद्रजनों का यह गिरोह मूंछें मुड़वाकर मूंछों पर ताव देगा।

स्वतंत्र न्‍याय पालिका की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट और उच्‍च न्‍यायालयों ने स्वस्थ परंपराएं विकसित की। कुछ विश्व-स्तरीय प्रणम्य न्‍याय निर्णय हुए। बहुत से उच्‍च कुलीन न्‍यायाधीश इंग्‍लैंड में ही पढ़े थे। उनकी तात्विक समझ बर्तानवी विधि में होने के बावजूद उन्‍होंने देशज तर्कशीलता के अच्‍छे उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर प्रयोगधर्मी दौर आया, जब ब्रिटिश विधि में पारंगत न्‍याय विदों ने विशेषकर संपत्ति के अधिकार को अहमियत देनी शुरू की। इससे नवधनाड्य उद्योगपतियों और भारतीय कंपनियों को फायदा हुआ। इंदिरा युग में राष्ट्रीयकरण का नारा इसलिए बुलंद हुआ। संविधान को ही बुनियादी तौर पर परिवर्तित करने के प्रयत्न हुए। आपातकाल में लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुश्कें कस दी गईं। तत्‍कालीन मुख्य न्‍यायाधीश वी.वाई.चंद्रचूड़ ने बाद में आत्‍मग्‍लानि के साथ यह स्वीकार भी किया कि न्‍याय पालिका आपातकाल में खौफजदा हो गई थी।

देश और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मिलकर कई अवरोधों से लड़ चुके हैं। जस्टिस कृष्‍णण अय्यर, पी.एन. भगवती, के.के. मै.यू, सगीर अहमद, चिन.पा रेड्डी आदि ने कई मोर्चों पर जनहित याचिकाओं और न्‍यायिक सक्रियता के मानदंड स्थिर किए। फिर वैश्विक बाजारवाद का शिकंजा भारत पर कसता गया। राजीव गांधी की हत्‍या महज र्दुघटना, इत्‍तफाक या संयोग नहीं है। उनके बाद ऐसी विचारधारा सस्‍थामूलक हुई जो वैश्विक बाजार के अनुकूल है। भारत का संविधान अब दरकिनार है। संसद को धीरे-धीरे अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। मतदाता उपभोक्ता में तब्‍दील हो रहा है। संस्कृति बाजारवाद में विक्रय योग्‍य वस्तु है। राजनेता यूरो-अमेरिकी अर्थनीति के दलाल बनते लग रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति में आशा की एक किरण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनता को दिखाई देती है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको कुछ अनुदार अवधारणओं में बद्धमूल कर लिया है। वह असमंजस के कटघरे में है। इनमें से कुछ इस तरह हैं:-

1. राज्‍य के नीति विषयक मामलों में न्‍यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

2. न्‍यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं के कारण न्‍याय प्रशासन प्रभावित हुआ है। अतएव इस पर पुनर्विचार जरूरी है।

3. अदालतें सरकार के ऊपर अपीलीय न्‍यायालय नहीं हैं। इसलिए कई मुद्दों पर उन्‍हें अनदेखी करनी चाहिए।

4. अवधारणाओं और परंपराओं के लिहाज से भारतीय अदालतों को अंगरेजी विधि के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए।

5.न्‍यायालयों का कार्य कार्यपालिका की भूमिका को ले लेना नहीं है। उन्‍हें आत्‍मसंतुलन बनाए रखना चाहिए।

बहुत सी अनुदार ब्रिटिश अवधारणाओं के चलते न्‍यायालयों ने अपनी भूमिकाओं का परिष्कार, संशोधन या विस्तार नहीं किया है। देश में लाखों टन अनाज सड़ रहा हो और सुप्रीम कोर्ट केवल हल्की सी चेतावनी दे कि ऐसा अनाज गरीबों में मुफ्त बांट देना चाहिए। देश के कारखाने, नदियों, हवा, शहरों और जंगलों में प्रदूषण की मितली उगल रहे हों। कभी-कभार किसी समाजचेता व्यक्ति के कहने पर कुछ अदालती निर्देश जारी हों। बाद में लेकिन यह भी कह दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति जनहित के बदले अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं। अंबानी के पक्ष में फैसला हो। न्‍यायाधीश का बेटा अंबानी का वकील हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री न्‍यायाधीश के परिवार को करोड़ों की भूमि कौडिय़ों के मोल दे दे। देश के मुख्य न्‍यायाधीश उस मामले को सुनें जिससे संबंधित पक्षकार कंपनी में उनके शेयर हों। देश के मुख्य न्‍यायाधीश के सरकारी आवास को उनके डेवलपर बेटे अपनी कंपनी का पंजीकृत मुख्यालय लिखें। न्‍यायाधीश मनोरंजन के नाम पर सार्वजनिक जगह पर बैठकर धींगा मस्ती करें। हाईकोर्ट के न्‍यायाधीश अपने गृह राज्‍य में निजी आवास के लिए सरकारी मदों से खरीदी करें। लाखों रुपयों के सरकारी धन को निजी खाते में रखने वाले न्‍यायाधीश भी हैं। दलाल आलीशान होटलों में रुकें। न्‍यायाधीश से लगातार बातें करें। रिकॉर्ड उपलब्‍ध हो जाने पर समाचार प्रकाशित करने वाली मीडिया को अदालत की

अवमानना करने के नोटिस जारी किए जाएं।

पूर्व मुख्य न्‍यायाधीश खुले आम कह चुके हैं कि उच्‍च न्‍यायालयों के बीस प्रतिषत न्‍यायाधीश तो भ्रष्ट हैं ही। न्‍यायाधीशों के बच्‍चे और रिश्तेदार उन्‍हीं हाई कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे हैं। वेतन, भत्‍ते और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर अदालतें खुद आदेश पारित कर लें। न्‍यायाधीशों के बच्‍चे और बीवियां सरकारी वकील बना दिए जाएं और नामी गिरामी कंपनियों के भी।

आम जनता से जुड़े उन फौजदारी मामलों तक में न्‍यायालय जमानत नहीं देते जिनसे ज्‍यादा गंभीर मामलों में अंगरेज जज टेनिस खेलते-खेलते जमानत दे देते थे। उन पार्टियों में भी न्‍यायाधीश जाते हैं, जहां संदिग्‍ध चरित्र के लोग आते हैं। कई न्‍यायाधीशों की भाषा और कानूनी समझ को लेकर यह प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता कि उनकी नियुक्ति ठीक-ठाक हुई है। कभी-कभार न्‍यायाधीश सभ्‍य-पुरुषों को हड़का भर देते हैं। जनता की स्मृति क्षीण होती है। उसे पता नहीं होता कि बाद में क्‍या हुआ। आर्थिक घोटालों, अवैध प्‍लॉट आवंटनों और गरीबों की जमीनें हड़पने में भी न्‍यायाधीशों की संलग्‍नता होती है। एक राजा के प्रकरण के बहाने सुप्रीम कोर्ट को इतिहास रचने का अवसर मिला है। जंगलों

की सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चिकित्‍सा कॉलेजों में भर्ती जैसे कई प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर ही रहा है। अयोग्‍यों का मसला भी उसके पाले में है। जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी वाले मामले में व्यक्ति की आजादी के नए आयाम गढ़े थे। केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मुकदमे में छह बनाम सात के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे को समझाने की कोशिश की है। शिक्षा के मसले को लेकर ग्‍यारह सदस्यीय संविधान पीठ ने अधिकारों का स्थिरीकरण किया है। रतलाम नगरपालिका वाले प्रकरण में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मानवीय गरिमा के नए फलक को ढूंढा है। आपातकाल लगाने के फैसले की वैधता को जांचने वाली पीठ में अल्पमत के फैसले के लेखक न्‍यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने मानव अधिकारों की अद्भुत मीमांसा की है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी कई न्‍यायाधीश हैं जो न्‍यायिक इतिहास के नए परिच्‍छेद लिख सकते हैं। उम्मीद है कि कर्तव्य बोध, नैतिक शक्ति और सत्‍य के प्रति आग्रह की अंत:सलिला बहती रहे।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्‍व के बावजूद कार्यपालिकाओं को गुमान हो गया है कि अदालतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। अधिकारी खुलेआम अवैध आदेश पारित कर पीडि़त व्यक्ति से कहते हैं कि वह अदालत चला जाए। जब तक कार्यापालिका को यह अहसास रहेगा कि अदालतें उसके साथ हैं, तब तक लोकतंत्र के ऊपर विनाश के बादल मंडराते रहेंगे। एक बार इतिहास न्‍यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं की वापसी के युग में फिर आ सकता है। यह भी है कि कई न्‍यायाधीश वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं। उनका ज्ञान संकीर्ण, दृष्टिकोण बासी, समझ पूंजीपतियों की तरह है। लोकतंत्र में तो सुप्रीम कोर्ट को भी जनता की नुमाइंदगी करनी होती है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के कई न्‍यायाधीश अपनी पीड़ा के साथ ऐसा इजहार भी करते रहते हैं। हवाला कांड का निर्णय सुधारात्‍मक न्‍यायिक प्रहार बनकर याद रहेगा। शब्‍दों से खिलवाड़ वकीलों और न्‍यायालयों

का शगल नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है जब भारतीय न्‍यायपालिका को आगे बढ़कर वृहत्‍तर भूमिका में इस सवाल का जवाब देना होगा।

कनक तिवारी

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता,

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय

मो. 94252-20737, 99815-08737

'संविधान का सच' श्री कन‍क तिवारी जी की भारतीय संविधान से संबंधित लेखमाला आप यहां से आनलाईन पढ़ सकते हैं - 'संविधान का सच'

डिफाल्टर और बन गए डॉयरेक्टर

2010-11-20T08:57:00.000+05:30

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी को डिफाल्टर बैंकों से निर्वाचित होकर आए संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सिंगल बेंच ने ६ सप्ताह की मोहलत दी है।

छत्‍तीसगढ़ के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने याचिका दायर कर शिकायत की थी कि रायपुर स्थित ग्रामीण कृषि विकास बैंक के संचालक मंडल में १० ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया है जो पात्र ही नहीं हैं। याचिका के अनुसार इन सदस्यों को जिन बैंक के जरिए संचालक मंडल में शामिल किया गया है चुनाव के पूर्व ही इन बेंकों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण कृषि विकास बैंक के अंतर्गत आने वाले १० बैंकों को डिफाल्टर घोषित किया गया था। इन बैंकों में चुनाव की प्रक्रिया ही की गई है। समितियों में चुनाव के बाद संचालक मंडल के सदस्यों के लिए निर्वाचन किया गया। आश्चर्यजनक ढंग से १० डिफाल्टर बैंक से भी सदस्यों का मनोनयन कर संचालक मंडल में शामिल कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात की भी जानकारी दी कि रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी में शिकायत के बाद भी अपात्र डॉयरेक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नियमों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि डिफाल्टर बैंक के सदस्य को मनोनीत किए जाने की स्थिति में वे स्वतः अपात्र हो जाएंगे लिहाजा वे सदस्य ही नहीं रह पाएंगे। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रजिस्टार से पूछा कि डिफाल्टर बैंक से मनोनित होकर आए संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने रजिस्टार को ऐसे बैंक जो डिफाल्टर हैं व इन बैंकों से जो सदस्य संचालक मंडल में शामिल किए गए हैं इनकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करने के साथ ही कोर्ट को अवगत कराने फरमान जारी किया है। इसके लिए ६ सप्ताह की मोहलत दी है।

भू-विस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गुहार : एनटीपीसी जीएम को हाईकोर्ट का नोटिस

2010-11-14T13:28:00.000+05:30

सीपत स्थित एनटीसीपीसी के लिए जमीन देने वाले भू-विस्थापितों ने वहां नौकरी की मांग को लेकर छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने एनटीपीसी के जीएम, सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन सहित आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ग्राम रांक निवासी जगदीश पुरी व बिसाहु ने वकील मतीन सिद्दीकी के जरिए होईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की है कि सीपत एनटीपीसी प्रबंधन ने भू-विस्थापितों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत मुआवजा के साथ ही प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। गांव के अन्य किसानों के समान उनकी भी कृषि योग्य जमीन पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। जगदीश ने बताया है कि उसकी १.११ एकड़ व बिसाहु की ३.१२ एकड़ जमीन एनटीपीसी प्रबंधन ने अधिग्रहित की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके बेटे प्रमोद कुमार व रोहित खरे को १० मई २००८ को प्रबंधन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। साक्षात्कार के बाद जारी की गई चयन सूची में उनके नाम भी थे। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत करते हुए कहा कि चयन सूची में नाम जारी करने दो साल के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है। जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन के अड़ियल रवैए की कलेक्टर व एसडीएम से भी की गई थी। कलेक्टर ने पुनर्वास पैकेज के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसार नौकरी देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस श्री अग्निहोत्री ने सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,सीपत स्थित एनटीपीसी के जीएम,कलेक्टर व एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी किया गया है।

प्रबंधन द्वारा पुनर्वास पैकेज का उल्लंघन करने से नाराज प्रभावित भू-विस्थापितों ने ग्राम रांक में चरणबद्ध आंदोलन किया था। इस दौरान प्रभावित सभी ९ गांवों के ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने एनटीपीसी के कुछ अफसरों का घेराव करने के साथ ही चूड़ियां भी पहना दी थी। प्रबंधन द्वारा पुनर्वास पैकेज के तहत प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया था।

ISSUES FOR BRIEFING disputed site is the birth place of Lord Ram. अयोध्‍या विवाद : फैसले के कुछ अंश

2010-09-30T22:57:00.000+05:30

(Relevant paragraphs containing result/directions issued) 4566. In the light of the above and considering overall findings of this Court on various issues, following directions and/or declaration, are given which in our view would meet the ends of justice:

(i) It is declared that the area covered by the central dome of the three domed structure, i.e., the disputed structure being the deity of Bhagwan Ram Janamsthan and place of birth of Lord Rama as per faith and belief of the Hindus, belong to plaintiffs (Suit-5) and shall not be obstructed or interfered in any manner by the defendants. This area is shown by letters AA BB CC DD is Appendix 7 to this judgment.

(ii) The area within the inner courtyard denoted by letters B C D L K J H G in Appendix 7 (excluding (i) above) belong to members of both the communities, i.e., Hindus (here plaintiffs, Suit-5) and Muslims since it was being used by both since decades and centuries. It is, however, made clear that for the purpose of share of plaintiffs, Suit-5 under this direction the area which is covered by (i) above shall also be included.

(iii) The area covered by the structures, namely, Ram Chabutra, (EE FF GG HH in Appendix 7) Sita Rasoi (MM NN OO PP in Appendix 7) and Bhandar (II JJ KK LL in Appendix 7) in the outer courtyard is declared in the share of Nirmohi Akhara (defendant no. 3) and they shall be entitled to possession thereof in the absence of any person with better title.

(iv) The open area within the outer courtyard (A G H J K L E F in Appendix 7) (except that covered by (iii) above) shall be shared by Nirmohi Akhara (defendant no. 3) and plaintiffs (Suit-5) since it has been generally used by the Hindu people for worship at both places.

(iv-a) It is however made clear that the share of muslim parties shall not be less than one third (1/3) of the total area of the premises and if necessary it may be given some area of outer courtyard. It is also made clear that while making partition by metes and bounds, if some minor adjustments are to be made with respect to the share of different parties, the affected party may be compensated by allotting the requisite land from the area which is under acquisition of the Government of India.

(v) The land which is available with the Government of India acquired under Ayodhya Act 1993 for providing it to the parties who are successful in the suit for better enjoyment of the property shall be made available to the above concerned parties in such manner so that all the three parties may utilise the area to which they are entitled to, by having separate entry for egress and ingress of the people without disturbing each others rights. For this purpose the concerned parties may approach the Government of India who shall act in accordance with the above directions and also as contained in the judgement of Apex Court in Dr. Ismail Farooqi (Supra).

(vi) A decree, partly preliminary and partly final, to the effect as said above (i to v) is passed. Suit-5 is decreed in part to the above extent. The parties are at liberty to file their suggestions for actual partition of the property in dispute in the manner as directed above by metes and bounds by submitting an application to this effect to the Officer on Special Duty, Ayodhya Bench at Lucknow or the Registrar, Lucknow Bench, Lucknow, as the case may be.

(vii) For a period of three months or unless directed otherwise, whichever is earlier, the parties shall maintain status quo as on today in respect of property in dispute.

4571. In the result, Suit-1 is partly decreed. Suits 3 and 4 are dismissed. Suit-5 is decreed partly. In the peculiar facts and circumstances of the case the parties shall bear their own costs.

(From the Judgment of Hon'ble Mr. Justice Sudhir Agarwal)

FINDINGS ON ISSUES

Suit-4

1. Issue 1 (Suit-4) is answered in favour of plaintiffs.

2. Issue 1(a) (Suit-4) is answered in negative. The plaintiffs have failed to prove that the building in dispute was built by Babar or by Mir Baqi.

3. Issues 1(b), 6, 13, 14 and 27 (Suit-4) are answered in affirmative.

4. Issue 1-B(a) (Suit-4) is answered in affirmative and it is held that the fact that the land in dispute entered in the records of the authorities as Nazul plot would make things difference.

5. Issue 1-B(b) (Suit-4) is not answered being irrelevant.

6. Issue 1-B(c) (Suit-4)-It is held that building in question was not exclusively used by the members of muslim community. After 1856-57 outer courtyard exclusively used by Hindu and inner courtyard had been visited for the purpose of worship by the members of both the communities.

7. Issue 2 (Suit-4) is answered in negative, i.e., against the plaintiffs.

8. Issue 3 (Suit-4) is answered in negative, i.e., against the plaintiffs. It is held that Suit-4 is barred by limitation.

9. Issue 4 (Suit-4)-At least since 1856-57, i.e., after the erection of partition wall the premises in outer courtyard has not been shown to be used/possessed by muslim parties but so far as the inner courtyard is concerned it has been used by both the parties.

10. Issue 5(a) (Suit-4) is answered against the plaintiffs.

11. Issue 5(b) (Suit-4) is answered in favour of defendants and Hindu parties in general.

12. Issues 5(c), 7(c), 8, 12, 22 (Suit-4), are answered in negative.

13. Issue 5(d) (Suit-4) is not pressed by the defendants, hence not answered.

14. Issue 5(e) (Suit-4) is decided in favour of plaintiffs subject to that issue 6 (Suit-3) is also decided in favour of defendants (Suit-3).

15. Issue 5(f) (Suit-4) is answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs and against the defendants.

16. Issue 7(a) (Suit-4) is answered in negative. It is held that there is nothing to show that Mahant Raghubar Das filed Suit-1885 on behalf of Janamsthan and whole body of persons interested in Janamsthan.

17. Issue 7(b) (Suit-4) is answered in affirmative, i.e., in favour of plaintiffs (Suit-4).

18. Issue 7(d) (Suit-4) is answered in negative to the extent that there is no admission by Mahant Raghubar Das plaintiff of Suit-1885 about the title of Muslims to the property in dispute or any portion thereof. Consequently, the question of considering its effect does not arise.

19. Issues 10 and 15 (Suit4) are answered in negative, i.e., against the plaintiffs and muslims in general.

20. Issue 11 (Suit-4)-It is held that the place of birth as believed and worshipped by Hindus his the area covered under the central dome of the three domed structure, i.e., the disputed structure in the inner courtyard in the premises of dispute.

21. Issue 16 (Suit-4)-No relief since the suit is liable to be dismissed being barred by limitation.

22. Issue 17 (Suit-4) is answered in negative holding that no valid notification under Section 5(3) of U.P. Act No. 13 of 1936 was issued.

23. Issue 18 (Suit-4)-It is held that the decision of the Apex Court in Gulam Abbas Vs. State of U.P. and others, AIR 1981 SC 2199 does not affect findings on issue 17 (Suit-4) and on the contrary the same stand supported and strengthen by the said judgment.

24. Issue 19(a) (Suit-4)-It is held that the premises which is believed to be the place of birth of Lord Rama continue to vest in the deity but the Hindu religious structures in the outer courtyard cannot be said to be the property of plaintiffs (Suit-5).

25. Issue 19(b) (Suit-4) is answered in affirmative to the extent that the building was land locked and could not be reached except of passing through the passage of Hindu worship. However, this by itself was of no consequence.

26. Issue 19(c) (Suit-4)-It is held that Hindus were worshipping at the place in dispute before construction of the disputed structure but that would not make any difference to the status of the building in dispute which came to be constructed at the command of the sole monarch having supreme power which cannot be adjudicated by a Court of Law, came to be constituted or formed much after, and according to the law which was not applicable at that time.

27. Issue 19(d) and 19(e) (Suit-4) are answered in favour of the plaintiffs.

28. Issue 19(f) (Suit-4)-In so far as the first part is concerned, is answered in affirmative. The second part is left unanswered being redundant. In the ultimate result the issue is answered in favour of plaintiffs (Suit-4).

29. Issue 20(a) being irrelevant not answered.

30. Issue 20(b) (Suit-4)-It is held that at the time of attachment of the building there was a Mutawalli, i.e., one Sri Javvad Hussain and in the absence of Mutawalli relief of possession cannot be allowed to plaintiffs who are before the Court in the capacity of worshippers.

31. Issue 21 (Suit-4) is decided in negative, i.e., in favour of the plaintiffs. The suit is not bad for non-joinder of deities.

32. Issues 23 and 24 (Suit-4) are held that neither the Waqf Board is an instrumentality of State nor there is any bar in filing a suit by the Board against the State. It is also not a 'State' under Article 12 of the Constitution and can very well represent the interest of one community without infringing any provision of the Constitution.

33. Issues 25 and 26 (Suit-4)-Held that as a result of demolition of the disp0uted structure it cannot be said that the suit has rendered not maintainable. Nothing further needs to be answered.

34. Issue 28 (Suit-4)-It is held that plaintiffs have failed to prove their possession of the disputed premises, i.e., outer and inner courtyard including the disputed building ever.

Suit-1

1. Issue 1 (Suit-1)-It is held that the place of birth, as believed and worshipped by Hindus, is the area covered under the central dome of the three domed structure, i.e., the disputed structure in the inner courtyard in the premises of dispute.

2. Issue 2 (Suit-1)- It is held that the idols were kept under the central dome of the disputed structure within inner courtyard in the night of 22nd/23rd December, 1949 and prior thereto the same existed in the outer courtyard. Therefore, on 16.01.1950 when Suit-1 was filed the said idol existed in the inner courtyard under the central dome of the disputed structure, i.e., prior to the filing of the suit. So far as the Charan Paduka is concerned, the said premises existed in the outer courtyard. Since Suit-1 is confined only to the inner courtyard, question of existence of Charan Paduka on the site in suit does not arise.

3. Issues 3 and 4 (Suit-1)-It is held that plaintiffs have right to worship. The place in suit to the extent it has been held by this Court to be the birthplace of Lord Rama and if an idol is also placed in such a place the same can also be worshipped, but this is subject to reasonable restrictions like security, safety, maintenance etc.

4. Issues 5(a), 5(c), 5(d), 9(c) and 11(a) (Suit-1) are answered in negative.

5. Issue 5(b) (Suit-1)-Held, the Suit 1885 was decided against Mahant Raghubar Das and he was not granted any relief by the respective courts, and, no more.

6. Issue 6 (Suit-1) is answered in negative. The defendants have failed to prove that the property in dispute was constructed by Shahanshah/Emperor Babar in 1528 AD.

7. Issue 7 (Suit-1) is decided in negative, i.e., against the defendants muslim parties.

8. Issue 8 (Suit-1) is answered in negative. Suit is not barred by proviso to Section 42 of Specific Relief Act, 1963.

9. Issue 9 (Suit-1) is decided in favour of plaintiffs (Suit-1).

10. Issue 9(a) (Suit-1) is answered in favour of plaintiffs (Suit-1).

11. Issue 9(b) (Suit-1) is answered against the plaintiffs.

12. Issue 10 (Suit-1) is answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs of Suit-1.

13. Issue 11(b) (Suit-1) is answered in affirmative.

14. Issue 12, 13, 15, 16 and 21 (Suit-1) are answered in negative, i.e., in favour of the plaintiffs (Suit-1).

15. Issue 14 (Suit-1) has become redundant after dismissal of Suit No. 25 of 1950 as withdrawn.

16. Issue 17 (suit-1)-The plaintiffs is declared to have right of worship at the site in dispute including the part of the land which is held by this Court to be the place of birth of Lord Rama according to the faith and belief of Hindus but this right is subject to such restrictions as may be necessary by authorities concerned in regard to law and order, i.e., safety, security and also for the maintenance of place of worship etc. The plaintiffs is not entitled for any other relief.

Suit-3

1. Issue 1 and 16 (Suit-3) are answered in negative.

2. Issue 2, 3, 4 and 9 (Suit-3) are answered in negative, i.e., against the plaintiffs.

3. Issue 5 (Suit-3) is answered in negative. The defendants have filed to prove that the property in dispute was constructed by Shahanshah/Emperor Babar in 1528 AD.

4. Issue 6 (Suit-3) is not proved hence answered in negative.

5. Issue 7(a) and 7(b) (Suit-3) are answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs and against the defendants in Suit-3.

6. Issue 8 (Suit-3) is decided in negative.

7. Issue 10 (Suit-3) is decided in favour of plaintiff. It is also held that a private defendant cannot raise objection of maintainability of suit for want of notice under Section 80 CPC.

8. Issue 11 and 12 (Suit-3) are decided in negative, i.e., in favour of plaintiffs.

9. Issue 13 (Suit-3)-The plaintiff is not entitled for any relief in view of the findings in respect of issues 2, 3, 4, 14 and 19.

10. Issue 14 (Suit-3) is answered in affirmative. It is held that the suit as framed is not maintainable.

11. Issue 15 (Suit-3) is answered in affirmative, i.e., in favour of plaintiffs (Suit-3).

12. Issue 17 (Suit-3) is decided in favour of plaintiffs. Nirmohi Akhara is held a Panchayati Math of Ramanandi Sect of Bairagi, is a religious denomination following its religious faith and pursuit according to its own customs. However, its continuance at Ayodhya is found sometime after 1734 AD and not earlier thereto.

Suit-5

1. Issue 1 (Suit-5) is answered in affirmative. Plaintiffs 1 and 2 both are juridical persons.

2. Issue 2 (Suit-5) is not answered as it is not necessary for the dispute in the case.

3. Issue 3(a) (Suit-5) is answered in affirmative. The idols were installed under the central dome of the disputed building in the early hours of 23rd December, 1949.

4. Issue 3(b), 3(d), 5, 10, 11, 14 and 24 (Suit-5) are answered in affirmative.

5. Issues 3(c), 7, 19, 23 and 28 (Suit-5) are answered in negative.

6. Issue 4 (Suit-5) is answered in negative. The idol in question kept under the Shikhar existed there prior to 6th December, 1992 but not from time immemorial and instead kept thereat in the night of 22nd/23rd December, 1949.

7. Issue 6 (Suit-5) is decided in negative, i.e., in favour of plaintiffs (Suit-5).

8. Issue 8 (Suit-5) is answered against the defendant no. 3, Nirmohi Akhara.

9. Issue 9 (Suit-5) is answered against the plaintiffs.

10. Issue 13 (Suit-5) is answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs. It is held that suit is not barred by limitation.

11. Issue 15 (Suit-5)-It is held that the muslims atleast from 1860 and onwards have visited the inner courtyard in the premises in dispute and have offered Namaj thereat. The last Namaj was offered on 16th December, 1949.

12. Issue 16 (Suit-5)-Neither the title of plaintiffs 1 and 2 ever extinguished nor the question of reacquisition thereof ever arise.

13. Issue 18 (Suit-5) is answered in negative, i.e., against the defendants no. 3, 4 and 5.

14. Issue 20 (Suit-5) is not answered being unnecessary for the dispute in the case in hand.

15. Issue 21 (Suit-5) is answered in negative, i.e., against the defendants no. 4 and 5.

16. Issue 22 (Suit-5)-It is held that the place of birth as believed and worshipped by Hindus his the area covered under the central dome of the three domed structure, i.e., the disputed structure in the inner courtyard in the premises of dispute.

17. Issue 25 (Suit-5) is answered in affirmative. It is held that the judgement dated 30.03.1946 in Suit No. 29 of 1949 is not binding upon the plaintiffs (suit-5).

18. Issues 26 and 27 (Suit-5) are answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs (Suit-5).

19. Issue 29 (Suit-5) is answered in negative, i.e., in favour of plaintiffs.

20. Issue 30 (Suit-5)-The suit is partly decreed in the manner the directions are issued in para 4566. Gist on some point 1. The area covered under the central dome of the disputed structure is the birthplace of Lord Rama as per faith and belief of Hindus.

2. Disputed structure was always treated, considered and believed to be a mosque and practised by Mohammedans for worship accordingly.

However, it has not been proved that it was built during the reign of Babar in 1528.

3. In the absence of any otherwise pleadings and material it is difficult to hold as to when and by whom the disputed structure was constructed but this much is clear that the same was constructed before the visit of Joseph Tieffenthaler in Oudh area between 1766 to 1771.

4. The building in dispute was constructed after demolition of Non- Islamic religious structure, i.e., a Hindu temple.

5. The idols were kept under the central dome of the disputed structure in the night of 22nd/23rd December 1949.

Other Original Suits no. 3 of 1989 and 4 of 1989 are barred by limitation .

ISSUES FRAMED

Suit-4 :

Issue No. 1:- Whether the building in question described as mosque in the sketch map attached to the plaint (hereinafter referred to as the building) was a mosque as claimed by the plaintiffs? If the answer is in the affirmative- (a) When was it built and by whom-whether by Babar as alleged by the plaintiffs or by Meer Baqi as alleged by defendant no.13?

(b) Whether the building had been constructed on the site of an alleged Hindu temple after demolishing the same as alleged by defendant no.13? If so, its effect?

Issue No. 1-B(a) :-Whether the building existed at Nazul plot no. 583 of the Khasra of the year 1931 of Mohalla Kot Ram Chandra known as Ram Kot, City Ayodhya (Nazul Estate) Ayodhya? If so its effect thereon?

Issue No. 1-B(b) :-Whether the building stood dedicated to almighty God as alleged by the plaintiffs?

Issue No. 1-B(c) :-Whether the building had been used by the members of the Muslim community for offering prayers from times immemorial? If so, its effect?

Issue No. 2 :-Whether the plaintiffs were in possession of the property in suit upto 1949 and were dispossessed from the same in 1949 as alleged in the plaint?

Issue No. 3 :- Is the suit within time?

Issue No. 4 :-Whether the Hindus in general and the devotees of Bhagwan Sri Ram in particular have perfected right of prayers at the site by adverse and continuous possession as of right for more than the statutory period of time by way of prescription as alleged by the defendants?

Issue No. 5 :- (a)Are the defendants estopped from challenging the character of property in suit as a waqf under the administration of plaintiff no.1 in view of the provision of 5(3) of U.P. Act 13 of 1936?

(b) Has the said Act no application to the right of Hindus in general and defendants in particular, to the right of their worship?

(d) Are the said provision of Act XIII of 1936 ultra-vires as alleged in written statement?

(e) Whether in view of the findings recorded by the learned Civil Judge on 21.4.1966 on issue no.17 to the effect that “No valid notification under section 5(1) of the Muslim Waqf Act ( No. XIII of 1936) was ever made in respect of the property in dispute”, the plaintiff Sunni Central Board of Waqf has no right to maintain the present suit?

(f) Whether in view of the aforesaid finding, the suit is barred on account of lack of jurisdiction and limitation as it was filed after the commencement of the U.P. Muslim Waqf Act, 1960?

Issue No. 6 :-Whether the present suit is a representative suit, plaintiffs representing the interest of the Muslims and defendants representing the interest of the Hindus?

Issue No. 7 :- (a) Whether Mahant Raghubar Dass, plaintiff of Suit No. 61/280 of 1885 had sued on behalf of Janma Sthan and whole body of persons interested in Janma-Sthan?

(b) Whether Mohammad Asghar was the Mutwalli of alleged Babri Masjid and did he contest the suit for and on behalf of any such mosque?

(c) Whether in view of the judgment in the said suit, the members of the Hindu community, including the contesting defendants, are estopped from denying the title of the Muslim community, including the plaintiffs of the present suit, to the property in dispute? If so, its effect?

(d) Whether in the aforesaid suit, title of the Muslims to the property in dispute or any portion thereof was admitted by plaintiff of the that suit? If so, its effect?

Issue No. 8 :-Does the judgment of case No. 6/281 of 1881, Mahant Raghubar Dass Vs. Secretary of State and others operate as res judicata against the defendants in suit?

Issue No. 9 :- Deleted vide order dated May 22/25, 1990 Issue No. 10 :-Whether the plaintiffs have perfected their rights by adverse possession as alleged in the plaint?

Issue No. 11 :-Is the property in suit the site of Janam Bhumi of Sri Ram Chandraji?

Issue No. 12 :-Whether idols and objects of worship were placed inside the building in the night intervening 22nd and 23rd December 1949 as alleged in paragraph 11 of the plaint or they have been in existence there since before? In either case, effect?

Issue No. 13 :-Whether the Hindus in general and defendants in particular had the right to worship the Charans and 'Sita Rasoi' and other idols and other objects of worship, if any, existing in or upon the property in suit?

Issue No. 14 :-Have the Hindus been worshipping the place in dispute as Sri Ram Janam Bhumi or Janam Asthan and have been visiting it as a sacred place of pilgrimage as of right since times immemorial? If so, its effect?

Issue No. 15 :-Have the Muslims been in possession of the property in suit from 1528 A.D. continuously, openly and to the knowledge of the defendants and Hindus in general? If so, its effect?

Issue No. 16 :-To what relief, if any, are the plaintiffs or any of them, entitled?

Issue No. 17 :-Whether a valid notification under Section 5(1) of the U.P. Muslim Waqf Act No. XIII of 1936 relating to the property in suit was ever done? If so, its effect?

Issue No. 18 :-What is the effect of the judgment of their Lordships of the Supreme Court in Gulam Abbas and others vs. State of U.P. and others, AIR 1981 Supreme Court 2198 on the finding of the learned Civil Judge recorded on 21st April, 1966 on issue no. 17?

Issue No. 19(a) :-Whether even after construction of the building in suit Deities of Bhagwan Sri Ram Virajman and the Asthan, Sri Ram Janam Bhumi continued to exist on the property in suit as alleged on behalf of defendant no.13 and the said places continued to be visited by devotees for purposes of worship? If so, whether the property in dispute continued to vest in the said Deities?

Issue No. 19(b) :-Whether the building was land-locked and cannot be reached except by passing through places of Hindu worship? If so, its effect?

Issue No. 19(c) :-Whether any portion of the property in suit was used as a place of worship by the Hindus immediately prior to the construction of the building in question? If the finding is in the affirmative, whether no mosque could come into existence in view of the Islamic tenets at the place in dispute?

Issue No. 19(d) :-Whether the building in question could not be a mosque under the Islamic Law in view of the admitted position that it did not have minarets?

Issue No. 19(e) :-Whether the building in question could not legally be a mosque as on plaintiffs' own showing it was surrounded by a graveyard on three sides?

Issue No. 19(f) :-Whether the pillars inside and outside the building in question contain images of Hindu Gods and Goddesses? If the finding is in the affirmative, whether on that account the building in question cannot have the character of Mosque under the tenets of Islam?

Issue No. 20(a) :-Whether the Wqaf in question cannot be a Sunni Waqf as the building was not allegedly constructed by a Sunni Mohammedan but was allegedly constructed by Meer Baqi who was allegedly a Shia Muslim and the alleged Mutwallis were allegedly Shia Mohammedans? If so, its effect?

Issue No. 20(b) :-Whether there was a Mutwalli of the alleged Waqf and whether the alleged Mutwalli not having joined in the suit, the suit is not maintainable so far as it relates to relief for possession?

Issue No. 21 :-Whether the suit is bad for non-joinder of alleged Deities?

Issue No. 22 :-Whether the suit is liable to be dismissed with special costs?

Issue No. 23 :-Whether the Waqf board is an instrumentality of State? If so, whether the said Board can file a suit against the State itself?

Issue No. 24 :-If the Waqf Board is State under Article 12 of the Constitution? If so, the said Board being the State can file any suit in representative capacity sponsoring the case of particular community and against the interest of another community?

Issue No. 25 :-Whether demolition of the disputed structure as claimed by the plaintiff, it can still be called a mosque and if not whether the claim of the plaintiffs is liable to be dismissed as no longer maintainable Issue No. 26 :-Whether Muslims can use the open site as mosque to offer prayer when structure which stood thereon has been demolished Issue No. 27 :-Whether the courtyard contained Ram Chabutara, Bhandar and Sita Rasoi If so, whether they were also demolished on 6.12.1992 along with the main temple?

Issue No. 28 :-Whether the defendant no.3 has ever been in possession of the disputed site and the plaintiffs were never in its possession?

Suit-1 :

Issue No. 1 :- Is the property in suit the site of Janam Bhumi of Sri Ram Chandra Ji?

Issue No. 2 :-Are there any idols of Bhagwan Ram Chandra Ji and are His Charan Paduka situated in the site in suit?

Issue No. 3 :-Has the plaintiff any right to worship the 'Charan Paduka' and the idols situated in the site in suit.

Issue No. 4 :-Has the plaintiff the right to have Darshan of the place in suit?

Issue No. 5(a) :-Was the property in suit involved in Original Suit No. 61/280 of 1885 in the court of Sub -Judge, Faizabad, Raghubar Das Mahant Vs. Secretary of State for India and others?

5(b) Was it decided against the plaintiff?

5(c) Was the suit within the knowledge of Hindus in general and were all Hindus interested in the same?

5(d) Does the decision in same bar the present suit by principles of res judicata and in any other way?

Issue No. 6 :- Is the property in suit a mosque constructed by Shanshah Babar commonly known as Babri Mosque, in 1528 A.D.?

Issue No. 7 :-Have the Muslims been in possession of the property in suit from 1528 A.D. continuously, openly and to the knowledge of plff and Hindus in general? If so, its effect?

Issue No. 8 :- Is the suit barred by proviso to Section 42 Specific Relief Act?

Issue No. 9 :- Is the suit barred by provision of Section 5(3) of the Muslim Waqfs Act (U.P. Act 13 of 1936)?

9(a). Has the said Act no application to the right of Hindus in general and plaintiff of the present suit , in particular to his right of worship?

9(b). Were the proceedings under the said Act, referred to in written statement para 15, collusive?

If so its effect?

9(c) Are the said provisions of the U.P. Act 13 of 1936 ultra vires for reasons given in the statement of plaintiff's counsel dated 9.3.62 recorded on paper no. 454-A?

Issue No. 10 :-Is the present suit barred by time?

Issue No. 11 :-(a) Are the provisions of section 91 C.P.C. applicable to present suit? If so, is the suit bad for want of consent in writing by the Advocate General?

(b) Are the rights set up by the plaintiff in this suit independent of the provisions of section 91 CPC? If not, its effect.

Issue No. 12 :-Is the suit bad for want of steps and notice under Order 1, Rule 8 CPC? If so, its effect?

Issue No. 13 :-Is the suit no. 2 of 50 Shri Gopal Singh Visharad Vs. Zahoor Ahmad bad for want of notice under Section 80 CPC. Issue No. 14 :-Is the suit no. 25 of 50 Param Hans Ram Chandra Vs. Zahoor Ahmad bad for want of valid notice under section 80 CPC?

Issue No. 15 :-Is the suit bad for non-joinder of defendants?

Issue No. 16 :-Are the defendants or any of them entitled to special costs under Section 35-A C.P.C.

Issue No. 17 :-To what reliefs, if any, is the plaintiff entitled?

Suit-3:

Issue No. 1 :- Is there a temple of Janam Bhumi with idols installed therein as alleged in para 3 of the plaint.

Issue No. 2 :-Does the property in suit belong to the plaintiff no.1?

Issue No. 3 :-Have plaintiffs acquired title by adverse possession for over 12 years?

Issue No. 4 :-Are plaintiffs entitled to get management and charge of the said temple?

Issue No. 5 :- Is the property in suit a mosque made by Emperor Babar known as Babari Masjid?

Issue No. 6 :-Was this alleged mosque dedicated by Emperor Babar for worship by Muslims in general and made a public waqf property?

Issue No. 7 :- (a) Has there been a notification under Muslim Waqf Act Act No. 13 of 1936) declaring this property in suit as a Sunni Waqf?

(b) Is the said notification final and binding? Its effect?

Issue No. 8 :-Have the rights of the plaintiffs extinguished for want of possession for over 12 years prior to the suit?

Issue No. 9 :- Is the suit within time?

Issue No. 10 :-(a) Is the suit bad for want of notice u/s 80 C?

(b) Is the above plea available to contesting defendants?

Issue No. 11 :-Is the suit bad for non-joinder of necessary defendants?

Issue No. 12 :-Are defendants entitled to special costs u/s 35 CPC?

Issue No. 13 :-To what relief, if any, is the plaintiff entitled?

Issue No. 14 :-Is the suit not maintainable as framed?

Issue No. 15 :-Is the suit property valued and court fee paid sufficient?

Issue No. 16 :-Is the suit bad for want of notice u/s 83 of U.P. Act 13 of 1936?

Issue No. 17 :-Whether Nirmohi Akhara, plaintiff, is Panchayati Math of Rama Nand sect of Bairagis and as such is a religious denomination following its religious faith and persuit according to its own custom?

Suit-5:

Issue No. 1 :-Whether the plaintiffs 1 and 2 are juridical persons?

Issue No. 2 :-Whether the suit in the name of Deities described in the plaint as plaintiffs 1 and 2 is not maintainable through plaintiff no.3 as next friend?

Issue No. 3 :- (a) Whether the idol in question was installed under the central dome of the disputed building (since demolished) in the early hours of December 23, 1949 as alleged by the plaintiff in paragraph 27 of the plaint as clarified in their statement under Order 10 Rule 2 C.P.C.

(b) Whether the same idol was reinstalled at the same place on a Chabutara under the canopy?

(c) Whether the idols were placed at the disputed site on or after 6.12.1992 in violation of the courts order dated 14.8.1989 and 15.11.91?

(d) If the aforesaid issue is answered in the affirmative, whether the idols so placed still acquire the status of a deity.

Issue No. 4 :-Whether the idol in question had been in existence under the “Shikhar” prior to 6.12.92 from time immemorial as alleged in paragraph 44 of the additional written statement of defendant no.3?

Issue No. 5 :- Is the property in question properly identified and described in the plaint?

Issue No. 6 :- Is the plaintiff no.3 not entitled to represent the plaintiffs 1 and 2 as their next friend and is the suit not competent on this account?

Issue No. 7 :-Whether the defendant no.3 alone is entitled to represent plaintiffs 1 and 2, and is the suit not competent on that account as alleged in paragraph 49 of the additional written statement of defendant no.3?

Issue No. 8 :- Is the defendant Nirmohi Akhara the “Shebait” of Bhagwan Sri Ram installed in the disputed structure?

Issue No. 9 :-Was the disputed structure a mosque known as Babri Masjid?

Issue No. 10 :-Whether the disputed structure could be treated to be a mosque on the allegations contained in paragraph 24 of the plaint?

Issue No. 11 :-Whether on the averments made in paragraph 25 of the plaint, no valid waqf was created in respect of the structure in dispute to constitute it as a mosque?

Issue No. 12:- Deleted vide order dated 23.02.1996.

Issue No. 13 :-Whether the suit is barred by limitation?

Issue No. 14 :-Whether the disputed structure claimed to be Babri Masjid was erected after demolishing Janma Sthan temple at its site.

Issue No. 15 :-Whether the disputed structure claimed to be Babri Masjid was always used by the Muslims only regularly for offering Namaz ever since its alleged construction in 1528 A.D. to 22nd December 1949 as alleged by the defendants 4 and 5?

Issue No. 16 :-Whether the title of plaintiffs 1 and 2, if any, was extinguished as alleged in paragraph 25 of the written statement of defendant no.4? If yes, have plaintiffs 1 and 2 reacquired title by adverse possession as alleged in paragraph 29 of the plaint?

Issue No. 17:- Deleted vide order dated 23.02.1996.

Issue No. 18:-Whether the suit is barred by section 34 of the Specific Relief Act as alleged in paragraph 42 of the additional written statement of defendant no.3 and also as alleged in paragraph 47 of the written statement of defendant no.4 and paragraph 62 of the written statement of defendant no. 5?

Issue No. 19 :-Whether the suit is bad for non-joinder of necessary parties, as pleaded in paragraph 43 of the additional written statement of defendant no.3?

Issue No. 20 :-Whether the alleged Trust creating the Nyas , defendant no.21, is void on the facts and grounds stated in paragraph 47 of the written statement of defendant no.3?

Issue No. 21 :-Whether the idols in question cannot be treated as Deities as alleged in pragraphs 1,11,12,21,22, 27 and 41 of the written statement of defendant no.4 and in paragraph 1 of the written statement of defendant no.5?

Issue No. 22 :-Whether the premises in question or any part thereof is by tradition, belief and faith the birth place of Lord Rama as alleged in paragraphs 19 and 20 of the plaint? If so, its effect?

Issue No. 23 :-Whether the judgment in suit no. 61/280 of 1885 filed by Mahant Raghubar Das in the Court of Special Judge, Faizabad is binding upon the plaintiffs by application of the principles of estoppel and res judicata as alleged by the defendants 4 and 5?

Issue No. 24 :-Whether worship has been done of the alleged plaintiff Deity on the premises in suit since time immemorial as alleged in para 25 of the plaint?

Issue No. 25 :-Whether the judgment and decree dated 30th March 1946 passed in Suit No. 29 of 1945 is not binding upon the plaintiffs as alleged by the plaintiffs?

Issue No. 26 :-Whether the suit is bad for want of notice under section 80 C.P.C. as alleged by the defendants 4 and 5?

Issue No. 27 :-Whether the plea of suit being bad for want of notice under Section 80 CPC can be raised by defendants 4 and 5?

Issue No. 28 :-Whether the suit is bad for want of notice under Section 65 of the U.P. Muslim Waqfs Act, 1960 as alleged by defendants 4 and 5? If so, its effect.

Issue No. 29 :-Whether the plaintiffs are precluded from bringing the present suit on account of dismissal of suit no. 57 of 1978 (Bhagwan Sri Ram Lala Vs. State) of the Court of Munsif Sadar, Faizabad?

Issue No. 30 :-To what relief, if any, are plaintiffs or any of them entitled?

GIST OF THE FINDINGS by S.U.Khan J.

1. The disputed structure was constructed as mosque by or under orders of Babar.

2. It is not proved by direct evidence that premises in dispute including constructed portion belonged to Babar or the person who constructed the mosque or under whose orders it was constructed.

3. No temple was demolished for constructing the mosque.

4. Mosque was constructed over the ruins of temples which were lying in utter ruins since a very long time before the construction of mosque and some material thereof was used in construction of the mosque.

5. That for a very long time till the construction of the mosque it was treated/believed by Hindus that some where in a very large area of which premises in dispute is a very small part birth place of Lord Ram was situated, however, the belief did not relate to any specified small area within that bigger area specifically the premises in dispute.

6. That after some time of construction of the mosque Hindus started identifying the premises in dispute as exact birth place of Lord Ram or a place wherein exact birth place was situated.

7. That much before 1855 Ram Chabutra and Seeta Rasoi had come into existence and Hindus were worshipping in the same. It was very very unique and absolutely unprecedented situation that in side the boundary wall and compound of the mosque Hindu religious places were there which were actually being worshipped along with offerings of Namaz by Muslims in the mosque.

8. That in view of the above gist of the finding at serial no.7 both the parties Muslims as well as Hindus are held to be in joint possession of the entire premises in dispute.

9. That even though for the sake of convenience both the parties i.e. Muslims and Hindus were using and occupying different portions of the premises in dispute still it did not amount to formal partition and both continued to be in joint possession of the entire premises in dispute.

10. That both the parties have failed to prove commencement of their title hence by virtue of Section 110 Evidence Act both are held to be joint title holders on the basis of joint possession.

11. That for some decades before 1949 Hindus started treating/believing the place beneath the Central dome of mosque (where at present make sift temple stands) to be exact birth place of Lord Ram.

12. That idol was placed for the first time beneath the Central dome of the mosque in the early hours of 23.12.1949.

13. That in view of the above both the parties are declared to be joint title holders in possession of the entire premises in dispute and a preliminary decree to that effect is passed with the condition that at the time of actual partition by meets and bounds at the stage of preparation of final decree the portion beneath the Central dome where at present make sift temple stands will be allotted to the share of the Hindus.

Order:-

Accordingly, all the three sets of parties, i.e. Muslims, Hindus and Nirmohi Akhara are declared joint title holders of the property/ premises in dispute as described by letters A B C D E F in the map Plan-I prepared by Sri Shiv Shanker Lal, Pleader/ Commissioner appointed by Court in Suit No.1 to the extent of one third share each for using and managing the same for worshipping. A preliminary decree to this effect is passed.

However, it is further declared that the portion below the central dome where at present the idol is kept in makeshift temple will be allotted to Hindus in final decree. It is further directed that Nirmohi Akhara will be allotted share including that part which is shown by the words Ram Chabutra and Sita Rasoi in the said map.

It is further clarified that even though all the three parties are declared to have one third share each, however if while allotting exact portions some minor adjustment in the share is to be made then the same will be made and the adversely affected party may be compensated by allotting some portion of the adjoining land which has been acquired by the Central Government.

The parties are at liberty to file their suggestions for actual partition by metes and bounds within three months.

List immediately after filing of any suggestion/ application for preparation of final decree after obtaining necessary instructions from Hon'ble the Chief Justice.

Status quo as prevailing till date pursuant to Supreme Court judgment of Ismail Farooqui (1994(6) Sec 360) in all its minutest details shall be maintained for a period of three months unless this order is modified or vacated earlier.

ISSUES FOR BRIEFING

1. Whether the disputed site is the birth place of Bhagwan Ram? The disputed site is the birth place of Lord Ram. Place of birth is a juristic person and is a deity. It is personified as the spirit of divine worshipped as birth place of Lord Rama as a child.

Spirit of divine ever remains present every where at all times for any one to invoke at any shape or form in accordance with his own aspirations and it can be shapeless and formless also.

2. Whether the disputed building was a mosque? When was it built? By whom?

The disputed building was constructed by Babar, the year is not certain but it was built against the tenets of Islam. Thus, it cannot have the character of a mosque.

3. Whether the mosque was built after demolishing a Hindu temple?

The disputed structure was constructed on the site of old structure after demolition of the same. The Archaeological Survey of India has proved that the structure was a massive Hindu religious structure.

4. Whether the idols were placed in the building on the night of December 22/23rd, 1949?

The idols were placed in the middle dome of the disputed structure in the intervening night of 22/23.12.1949.

5. Whether any of the claims for title is time barred?

O.O.S. No. 4 of 1989, the Sunni Central Board of Waqfs U.P., Lucknow and others Vs. Gopal Singh Visharad and others and O.O.S. No.3 of 1989, Nirmohi Akhara and Another Vs. Sri Jamuna Prasad Singh and others are barred by time.

6. What will be the status of the disputed site e.g. inner and outer courtyard?

It is established that the property in suit is the site of Janm Bhumi of Ram Chandra Ji and Hindus in general had the right to worship Charan, Sita Rasoi, other idols and other object of worship existed upon the property in suit. It is also established that Hindus have been worshipping the place in dispute as Janm Sthan i.e. a birth place as deity and visiting it as a sacred place of pilgrimage as of right since time immemorial.

After the construction of the disputed structure it is proved the deities were installed inside the disputed structure on 22/23.12.1949. It is also proved that the outer courtyard was in exclusive possession of Hindus and they were worshipping throughout and in the inner courtyard (in the disputed structure) they were also worshipping. It is also established that the disputed structure cannot be treated as a mosque as it came into existence against the tenets of Islam.

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क्या है जनहित याचिका

2010-09-22T08:46:00.000+05:30

जनहित याचिका (जहिया), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमे यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जहिया के अबतक के मामलों ने बहुत व्यापक क्षेत्रों, कारागार और बन्दी, सशस्त्र सेना, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोकनीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है। न्यायिक सक्रियता और जहिया का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम-वर्ग ने सामान्यत: स्वागत और समर्थन किया है। यहां यह ध्यातव्य है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है।

जनहित याचिका का पहला मुकदमा

जनहित याचिका का पहला प्रमुख मुकदमा 1979 में हुसैनआरा खातून और बिहार राय केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबध्द था। यह एक अधिवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे एक खबर, जिसमें बिहार के जेलों में बन्द हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था, के आधार पर दायर किया गया था। मुकदमे के नतीजतन 40000 से भी यादा कैदियों को रिहा किया गया था। त्वरित न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया, जो उन कैदियों को नहीं दिया जा रहा था। इस सिध्दांत को बाद के केसों में भी स्वीकार किया गया।

जनहित के कुछ प्रमुख मुकदमे

2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), राजस्थान ने भोजन के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित चायिका दायर की। यह याचिका उस समय दायर की गई, जब एक ओर देश के सरकारी गोदामों में अनाज का भरपूर भंडार था, वहीं दूसरी ओर देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति एवं भूख से मौत के मामले सामने आ रहे थे। इस केस को भोजन के अधिकार केस के नाम से जाना जाता है। भोजन के अधिकार को न्यायिक अधिकार बनाने के लिए देश की विभिन्न संस्थाएं, संगठन और ट्रेड यूनियन ने संघर्ष किया है।

पी.यू.सी.एल. द्वारा दायर की गयी इस याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 21 है जो व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार जीने के अधिकार को परिभाषित किया है, इसमें इजत से जीवन जीने का अधिकार और रोटी के अधिकार आदि शामिल हैं।

एम सी मेहता और भारतीय संघ और अन्य (1985-2001) - इस लंबे चले केस में अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए रिहायशी इलाकों से करीब एक लाख औद्योगिक इकाईयों को बाहर स्थानांतरित किया जाए। इस फैसले ने वर्ष 1999 के अंत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक अशांति और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दिया था, और इसकी आलोचना भी हुई थी कि न्यायालय द्वारा आम मजदूरों के हितों की अनदेखी पर्यावरण के लिए की जा रही है। इस जहिया ने करीब 20 लाख लोगों को प्रभावित किया था जो उन इकाईयों में सेवारत थे। एक और संबध्द फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2001 में आदेश दिया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबध्द तरीके से सिर्फ सी एन जी ईंधन से चलाया जाए। यह माना गया कि सी एन जी डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषणकारी है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें राजनीतिक दलों पर वोट की राजनीति के लिए चुनाव चिन्हों का दुरुपयोग करने और फोटो तथा चित्रों के द्वारा नेताओं का महिमामंडन करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। रुचिका गिरहोत्रा मामले में वकील रंजन लखनपाल ने मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी।

खारिज की गई याचिकाएं

पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय में भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान करने, अरब सागर का नाम परिवर्तित कर सिंधु सागर रखने और यहां तक कि राष्ट्रगान को बदलने तक के लिए जनहित याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। अदालत इन्हें 'हस्तक्षेप करने वालों' की संज्ञा दे चुकी है और कई बार इन याचिकाओं को खारिज करने का डर भी दिखाया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी की सीएम मायावती को नोटों की माला पहनाए जाने के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राय के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और उनकी पत्नी के खिलाफ दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत लोकायुक्त को इनके खिलाफ कथित डंपर (ट्रक) घोटाले की जांच में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस बीएस चौहान के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है जिसमें लिव इन रिलेशन के मामले में राधा-कृष्ण का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा कि निर्वासित जीवन बिता रहे मशहूर पेंटर एम. एफ. हुसैन को अदालत या देश का प्रधानमंत्री भी भारत लौटने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह कहते हुए अदालत ने हुसैन के खिलाफ देश में चल रहे आपराधिक मामलों को रद्द करने संबंधी जनहित याचिका भी खारिज कर दी। इंदौर की एमजी रोड स्थित एक लाख वर्गफुट की आवासीय जमीन को मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा कामर्शियल उपयोग के लिए करोड़ों में बेचे जाने का आरोप लगाने वाली लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

26 जनहित याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ खारिज किया

शिक्षा, स्वास्थ्य, डॉक्टरों की हड़ताल, किसानों को गेहूं का उचित दाम, ट्रैफिक कुप्रबंधन, पानी कुप्रबंधन जैसे जनहित के मुद्दों से जुड़ी 26 जनहित याचिकाओं को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने 72 पेज का फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख भी है। सभी याचिकाएं आनंद ट्रस्ट के ट्रस्टी सत्यपाल आनंद ने लगाई थीं।

देशबंधु से साभार

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कोया पाड : बस्‍तर बैंड
गांव के महमहई फरा

मुख्य न्‍यायधीश की पहल से सुधरेंगे न्‍यायालयों के हालात : शकील अहमद सिद्दीकी

2010-09-20T08:37:00.000+05:30

देश के मुख्य न्‍यायाधीश सरोश होमीदाजी कपाडिय़ा ने देश के तमाम न्‍यायालयों में कार्यरत न्‍यायधीशों एवं अधिवक्‍ताओं के हितों और सुविधाओं पर संवेदनशीलता दिखाकर विधिक जगत के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। हाल ही में ग्रीष्म अवकाश के दौरान मुंबई तथा उड़ीसा के छोटे कस्बों के न्‍यायालयों के अनौपचारिक दौरे के दौरान अधीनस्थ न्‍यायालयों में व्यवस्थाओं और सुविधाओं के अभाव को जस्टिस कपाडिय़ा ने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। परिणाम स्वरूप उच्‍चतम न्‍यायालय ने एक विशेष तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है।

गत सप्‍ताह प्रथम सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा इन न्‍यायालयों के स्टाफ की असुविधाओं, अधिवक्‍ताओं का साइकिल शेडों में बैठने को लेकर चिंता व्यक्‍त करना यह इंगित करता है कि परिवार के मुखिया होने के नाते कार्यस्थल को लेकर जस्टिस कपाडिय़ा कितने चिंतित हैं। इस सुनवाई के अंत में जस्टिस कपाडिय़ा ने प्रत्‍येक सोमवार को दोपहर में उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा प्रत्‍येक राज्‍य में व्याप्‍त समस्याओं की सुनवाई किए जाने, न्‍यायलयों में जुर्माने से प्राप्‍त राशि का उपयोग उन्‍ही न्‍यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने हेतु करने के प्रयास करने एक लिखित आदेश भी पारित किया है। यह वास्तव में एक सराहनीय और ऐतिहासिक पहल है। मुख्य न्‍यायधीश के उक्‍त दौरे के बाद 11 पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे उच्‍चतम न्‍यायालय के सेक्रेट्री जनरल ने पारित भी कर दिया है। इसमें न्‍यायापालिका हेतु एलोकेटेड फंड, विकास योजना के आंकड़े तथा वर्ष 10-11 में इंफ्रास्ट्रक्‍चर हेतु सिफारिशें जो कि केंद्रीय विधि मंत्रालय से कार्यालयीन पत्राचार एवं विभिन्‍न अधिवक्‍ता संघों द्वारा प्रेषित पत्रों के आधार पर तैयार की गई है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और प्रसिद्ध विधिवेत्‍ता फली एस.नरीमन ने भी न्‍यायमित्र के रूप में इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना विद्वतापूर्ण सहयोग दिया है। मुख्य न्‍यायाधीश के दौरे के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि वे निजी तौर पर इस बात के पक्षधर हैं कि न्‍यायालयों द्वारा जो राजस्व उत्‍पन्‍न किया जाता है, उन्‍‍हें न्‍यायालय की आधारभूत संरचना के विकास में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्‍यायालयों में सुविधाओं में बढ़ोतरी से अधिवक्‍ताओं और पक्षकारों को सुविधाएं प्राप्‍त हो सकेगी। जो शीघ्र न्‍याय हेतु सहायता करेगी। उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा प्रत्‍येक प्रदेश तथा केंद्र शासित राज्‍यों के प्रमुख सचिवों अथवा प्रशासकों को तलब किया जाएगा तथा उच्‍च न्‍यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों तथा महाधिवक्‍ताओं को भी पार्टी बनाया जा सकेगा।

मुख्य न्‍यायाधीश ने सरकार द्वारा अधीनस्थ न्‍यायालयों को लैपटॉप प्रदान करने हेतु 108 करोड़ रूपए प्रदान किए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि बिना जनरेटरों की उपलब्‍धता के लैपटॉप का उचित उपयोग नहीं हो सकेगा। उक्‍त रिपोर्ट में बताया गया है कि 2903 अधीनस्थ न्‍यायालयों में से केवल 562 के पास 28 फरवरी तक के उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार जनरेटर की सुविधा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निम्न न्‍यायालयों हेतु लगने वाली कुल अधोसंरचना राशि 7077 करोड़ होगी जिसमें 10-11 में ही 2162 करोड़ राशि की जरूरत पड़ेगी।

शकील अहमद सिद्दीकी 'मार्शल'

भिलाई नगर

आरंभ में पढ़ें : - एक थी नारायणी कहानी संग्रह
लेह अब यादें ही शेष हैं

न्यायिक सुधारों की मंशा स्पष्ट हो

2010-09-13T06:35:00.000+05:30

रामप्रसाद दूबे

वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट निर्णय करती हैं कि किसी मामले का निस्तारण डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट एक महीने में करें। इसके बाद भी मामलों का संज्ञान लेने में कई महीने लग जाते हैं। सरकार न्यायिक सुधार की बात तो करती है, लेकिन ये बातें केवल कागजों में ही दिखाई पडती है। सरकार चाहे तो लंबित मुकदमों की संख्या में कटौती हो सकती है। हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट निर्णय करती है कि किसी मामले का निस्तारण डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट एक महीने में करे। इसके बाद भी मामलों का संज्ञान लेने में कई महीने लग जाते हैं। वादी को फिर से ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए अधिकारी के पास दौडा दिया जाता है। एक तरह से मामला फिर सरकारी अधिकारी के पास ही चला जाता है, जिसे बाद में अधिकारी खारिज कर देता है। अगर कोर्ट ने किसी कर्मचारी की बहाली का आदेश पारित किया हो, तो सरकार की मंशा होती है कि इस मामले को लंबे समय तक लटकाकर रखा जाए। मामले को वह निचली अदालत से हाईकोर्ट में लेकर चली जाती है। यह कहकर की मामला ऊपरी अदालत में लंबित है, नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। यों भी सरकारी मुकदमों की कोई समय सीमा तो निर्धारित होती नहीं। कोर्ट में मुकदमों का बोझ बढता जा रहा है। जितने भी लोक अभियोजक अदालतों से जुडे हैं, उनका आम आदमी से तो साबका पडता नहीं। ऐसे मामलों में अधिकांश सरकारी नियुक्तियां ही होती हैं, हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय से तो नियुक्ति के समय सहमति लेने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार नियुक्ति कर अदालतों में भेज देती है। ऐसे में अधिकांश ऐसे लोग ही चले आते हैं, जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी होती नहीं। इसके कारण केसों की पेंडेसी पर भी असर पडता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही बात करें तो यहां जजों के 140 से ज्यादा पद हैं, लेकिन इस समय केवल 72 जज ही हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई। इन जजों की नियुक्ति नहीं करने के कारण भी मामलों की संख्या बढती जा रही है। आम आदमी झेल रहा है। अब सरकार सस्ता न्याय लोगों को दिलाना चाहती है, दूसरी तरफ कोर्ट की फीस बढाेत्तरी की जा रही है। एक तरफ तो न्याय जन-जन तक पहुंचाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ सस्ते और सुलभ न्याय की पहुंच से लोगों को दूर किया जा रहा है। जरूरत है कि न्यायिक सुधार को लेकर सरकार की मंशा साफ हो।

देशबंधु से साभार

आरंभ में पढ़ें:-
ठेठरी खुरमी
फरा

क्या है 'प्लेजर डॉक्ट्रिन'

2010-09-12T21:29:00.000+05:30

राष्ट्रपति की मर्जी (डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर) का सिध्दांत कानून के शासन से शासित प्रजातंत्र में नहीं चल सकता। कोर्ट का मत है कि यह सामंतवादी सिध्दांत है जिसकी प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। किसी भी सरकार और अथॉरिटी को अपनी खुशी के लिए कार्य करने का अधिकार नहीं है

इस डॉक्ट्रीन में स्पष्ट है कि रायपाल अनुच्छेद 156 (1) के तहत पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त होता है, इसलिए उसे सिर्फ इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह सत्ता में मौजूद पार्टी के विचारों से भिन्न विचार रखता है। राष्ट्रपति की मर्जी (डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर) का सिध्दांत कानून के शासन से शासित प्रजातंत्र में नहीं चल सकता। कोर्ट का मत है कि यह सामंतवादी सिध्दांत है जिसकी प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। किसी भी सरकार और अथॉरिटी को अपनी खुशी के लिए कार्य करने का अधिकार नहीं है। काम सदैव राजनैतिक स्थायित्व के लिए होनी चाहिए। 'डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर' की सरकारी सेवा क्षेत्र में भी विचारणीय कटौतियां की गई हैं। अनुच्छेद 310 का उप अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 311 के उप अनुच्छेद 1 और 2 में प्रभावी तरीके से इस सिध्दांत को कमतर किया गया है। राय का रायपाल केंद्र का कर्मचारी, एजेंट या किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होता, वह राय का संवैधानिक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के मामले इससे अलग होते हैं। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यक्तिहोते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच विशुध्द राजनीतिक रिश्ता होता है। वहीं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का संबंध भी सरकार के साथ मुवक्किल और वकील का होता है। यदि सरकार का उनसे विश्वास उठ जाए या वह ऐसे काम करने लगे जो सरकार की नीति के विरुध्द हों तो उन्हें विश्वास हनन के कारण हटाया जा सकता है। लेकिन रायपाल के मामले में यह आधार कतई उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

देशबंधु से साभार.

आरंभ में पढ़ें :-
कठफोड़वा और ठेठरी खुरमी
गांव के सुगंध के साथ फरा

कब पूरी होगी सस्ते इंसाफ की आस

2010-09-11T06:15:00.000+05:30

दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन कर्ज लेकर मुकदमा लडते रहते हैं और जब मुआवजा मिलता है तो उनके हिस्से कुछ खास नहीं आता, क्योंकि मुआवजे की रकम कर्ज चुकाने में चली जाती है। बिल्कुल स्पष्ट और उचित बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने का न्यूनतम खर्च देखा जाए तो वह भी करीब 10 हजार रुपए बैठता है। मुश्किल से दो जून की रोटी कमाने वाले कर्मचारी के लिए यह आसान नहीं है लेकिन इंसाफ लेने की लडाई में और अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए कई आम लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपना मुकदमा लडते हैं। ऐसी परिस्थिति में या तो वह न्याय की आस छोडे या फिर अपनी जमीन-जायदाद बेच कर न्याय की मनुहारी करे। ऐसे में जरूरी है कि न्याय हो भी और न्याय होते भी दिखे। चाहे वह कोई भी न्यायालय हो सुस्पष्ट, सक्षम, निर्भय तथा विधि सिध्दांतो का सही पालन करके ही आम जनता को शीघ्र, सरल एवं संतुष्टिजनक न्याय दिलाया जा सकता है। इससे संबंधित जवाबदेही की बात करें तो सभी राय सरकारों का कर्तव्य है कि वह संविधान में दी गई मर्यादाओं का पालन करते हुए त्वरित न्याय के अपने इस कर्तव्य को निभाए

मु कदमेबाजी की भी अपनी एक आर्थिकी है। क्या अमीर क्या गरीब सभी इसकी शरण में आते हैं। न्याय पाने की इच्छा सभी को अदालत की देहरी तक खींच कर लाती है। जब महंगाई ने जीवन के किसी हिस्से को अछूता नहीं छोडा तो फिर विधि-विधान इससे कैसे बची रह सकती है। इंसाफ भी काफी महंगा हो चुका है। चूंकि मुकदमे की पेंच में समाज का हरेक तपका फंसता है, देखने वाली बात है कि इसका ज्यादा प्रभाव किस वर्ग पर पडता है। देश के सर्वोच्च व्यवसायिक गद्दी पर बैठे अंबानी भाइयों का मुकदमा सभी देख चुके हैं। मामला सुलझाने के लिए दोनों भाइयों ने मुकदमेबाजी में करोडों रुपए स्वाहा किए। यह अलग बात है कि बाद में उन्हें भान हुआ कि ऐसे मसले कोर्ट से ज्यादा अच्छी तरह से आपस में मिल-बैठ कर निबटाए जा सकते हैं। अदालती खर्च पर विराम लगाकर मामला बाहर सुलझाया गया। लेकिन जरा गरीबों के बारे में सोचें। कोई गरीब अपनी कमाई के हिस्से से रोजी-रोटी चलाए या फिर मुकदमेबाजी पर खर्च करे। एक अदना सुनवाई पर हजारों खर्च करने पडते हैं। इस बाबत कह सकते हैं कि सस्ता इंसाफ गरीबों के लिए मुश्किल है। कई विशेषज्ञ तो नक्सलवाद जैसी समस्याओं की जड में महंगे इंसाफ को भी देखते हैं। कई बार कोर्ट इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुकी है कि आदिवासी लंबी दूरी की यात्रा कर अगर अदालती कार्रवाई के लिए जाते हैं तो न्याय पाने के अलावा मुकदमे पर होने वाली खर्च की भी चिंता होती है।

उसमें भी अगर तारीख पर तारीख पडते जाएं तो फिर उनके न्याय की आस धूमिल होती जाती है। न्याय पर से उठते विश्वास का एक कारण महंगे खर्च भी हैं। यह अच्छी बात है कि मुफ्त कानूनी सहायता के तहत गरीबों को मुकदमा लडने के लिए वकील तो सरकार देती है लेकिन जमानत की रकम और जमानती धन का इंतजाम हर अभियुक्त को खुद करना पडता है जो गरीबों के लिए आसान बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे हो गरीबों की मुश्किल का हल? इस हल की दिशा में हम सरकार को निष्क्रिय साबित नहीं कर सकते। यह कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं ताकि गरीबों को जल्दी, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मोबाइल अदालतें इसी की ओर एक अच्छी कदम मानी जा सकती है। इसके तहत अदालतों को सुझाव दिया गया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लोगों को जल्द न्याय दिलाना है। धीमी न्याय प्रक्रिया और अदालतों की कमी के कारण लंबित पड़े ढाई से तीन करोड़ मुकदमों को देखते हुए मोबाइल अदालतें बनाने का यह सुझाव बेहद उपयोगी मानी जा सकती है। यह योजना समग्र न्याय दिलाने के यूपीए सरकार की जवाबदेही का हिस्सा है। इसके प्रावधानों को देखें तो केंद्र सरकार का इरादा ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के तहत पंचायत स्तर पर 5 हजार से यादा अदालतें स्थापित करने का भी है, ताकि ग्रामीण आबादी को उसके दरवाजे पर ही न्याय दिलाया जा सके। इन अदालतों में सरल कानूनी प्रक्रिया अपना कर मुकदमों की सुनवाई 90 दिन के अंदर निबटाई जा सकती है। जहां तक मोबाइल अदालतों की बात है, तो 'कोर्ट ऑन वील्स' नाम की इस योजना में न्यायिक सेवा के अधिकारी एक विशेष ट्रेन से देश के अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे। लेकिन इस प्रावधान को लेकर एक उचित सवाल उठाई जा सकती है। सवाल रेलवे ट्रैक के विस्तार की है। देश के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां रेलवे लाइन तो क्या, कच्ची-पक्की सडक़ें तक नहीं हैं। बाढ क़े दिनों की बात तो छोड ही दें, अमूमन सूखे के दिनों में लोगों को माथे पर गठरी रखे मीलों की यात्रा कर प्रमुख सडक़ मार्ग तक आना पडता है। उन क्षेत्रों में इन मोबाइल कोर्ट का क्या औचित्य? सवाल जायज है। हल हमारे विधि-विधाताओं को ढूंढना है। या तो पहले रेलवे लाइन बिछाएं फिर कोर्ट ऑन व्हील की बात करें। हमें इंतजार करना होगा कि रेलवे लाइन बिछे और उन दूरदराज के क्षेत्रों में कचहरी लगे। बात तो यह हो रही है कि लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की तरह ही काम करने वाली इन मोबाइल अदालतों से गांव-देहात में रहने वाले गरीबों के मामले उन्हीं के इलाके में निबटाए जाएंगे और तेजी से निबटाए जाएंगे। लेकिन जहां रेलवे की सुविधा ही नहीं, वहां किस बात का त्वरित न्याय। अभी ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी मुकदमे के सिलसिले में 20-50 किलोमीटर दूर स्थित अदालत में जाना पड़ता है। इससे उनके वक्त और धन, दोनों का नुकसान होता है। इस दौरान उन्हें अपनी खेती-मजदूरी गंवानी पड़ती है। अगर कोई केस लंबा खिंच जाए तो गरीब के खेत-मकान तक बिकने की नौबत आ जाती है। कोर्ट ऑन वील्स की इस योजना से लाखों छोटे-मोटे मुकदमों के निबटारे की गति बढाए जाने की बात हो रही है। लेकिन यह बात तो तभी सार्थक होगी जब इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगें पूरी की जाएं। इसलिए हमें देखने की जरूरत होगी कि यह योजना कहीं राजनीतिक शिगूफा साबित नहीं हो जाए और इससे सस्ते न्याय की गरीबों की जरूरत में अडंग़ा न लग जाए। हम सुनते आए हैं कि भारतीय विधि सत्यम शिवम, सुन्दरम पर आधारित है। क्या इन तीन शब्दों का पालन आज हो रहा है।

ध्यान देने वाली बात है कि यहां बात वैसे लोगों के इंसाफ की हो रही है जिनके लिए सस्ता इंसाफ आज भी एक दु:स्वप्न ही है। भारतीय विधि में यह बात भी समाहित है कि न्याय में विलम्ब न हो और शीघ्र से शीघ्र न्याय लोगों को प्राप्त हो लेकिन मामालों की लंबी संख्या, अधिवक्ताओं, न्यायाधिशों एवं साक्षियों के समय पर उपस्थित नहीं हो पाने के कारण शीघ्र न्याय का सिध्दांत भी केवल कहने-सुनने की बात हो गई है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसका तात्पर्य है न्याय देरी से प्राप्त होना, न्याय को नकारना कहा जाता है लेकिन आज आम जनों के समक्ष ऐसी कई सारी परेशानियां खडी हो जाती हैं जिससे समय से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय का सिध्दांत तो ऐसा लग रहा है जैसे दूर की कौडी हो। सस्ते इंसाफ की ओर देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सबका ध्यान खींचा है। उनका कहना है कि मुकदमेबाजी गरीबों के लिए कोई सस्ता विकल्प नहीं है। कोर्ट फीस और वकील की फीस को ध्यान में रखते हुए न्याय तक गरीबों की पहुंच को आसान किया जाना जरूरी है। हालांकि महंगे न्याय का अहसास विधि आयोग को बखूबी है। एक मोटर वाहन दुघर्टना मामले पर अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन कर्ज लेकर मुकदमा लडते रहते हैं और जब मुआवजा मिलता है तो उनके हिस्से कुछ खास नहीं आता, क्योंकि मुआवजे की रकम कर्ज चुकाने में चली जाती है। बिल्कुल स्पष्ट और उचित बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने का न्यूनतम खर्च देखा जाए तो वह भी करीब 10 हजार रुपए बैठता है। मुश्किल से दो जून की रोटी कमाने वाले कर्मचारी के लिए यह आसान नहीं है लेकिन इंसाफ लेने की लडाई में और अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए कई आम लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपना मुकदमा लडते हैं। ऐसी परिस्थिति में या तो वह न्याय की आस छोडे या फिर अपनी जमीन-जायदाद बेच कर न्याय की मनुहारी करे। ऐसे में जरूरी है कि न्याय हो भी और न्याय होते भी दिखे। चाहे वह कोई भी न्यायालय हो सुस्पष्ट, सक्षम, निर्भय तथा विधि सिध्दांतो का सही पालन करके ही आम जनता को शीघ्र, सरल एवं संतुष्टिजनक न्याय दिलाया जा सकता है। इससे संबंधित जवाबदेही की बात करें तो सभी राय सरकारों का कर्तव्य है कि वह संविधान में दी गई मर्यादाओं का पालन करते हुए त्वरित न्याय के अपने इस कर्तव्य को निभाए। यह सच है कि नई बेंच बनाने में खर्चा होगा, किन्तु विधि आयोग ने स्पष्ट किया है कि- 'यह राय सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिक को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाए।' इसलिए अर्थ की व्यवस्था का प्रश्न असंगत सा ही लगता है। जन-जन तक न्याय को सुलभ कराना गांधीजी का स्वप्न था, हम पूरा प्रयास कर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रध्दांजलि अर्पित कर सकते हैं।

देशबंधु सं साभार

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रौशनी में आदिम जिन्दगी : भाग 2

रौशनी में आदिम जिन्दगी : भाग 3

रौशनी में आदिम जिन्दगी : भाग 4

संपत्ति जब्त करने का कानून बने

2010-09-10T22:32:00.000+05:30

प्रभात कुमार, पूर्व राज्यपाल

लूट-पाट का अर्जन तभी रुकेगा जब ऐसी काली कमाई को 'कंपल्सरी एक्वायर' किया जाए। भ्रष्टाचारियों के दिमाग में कम से कम यह डर तो बैठे कि लूटने के बाद उसे जब्त करने का भी प्रावधान है। जब प्रावधान ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का। देश में ऐसी जब्ती का कोई कानून का नहीं होना, भ्रष्टाचार को और विद्रूप करता जा रहा है।

भ्र ष्टाचार का कैंसर पूरी व्यवस्था को जकड चुका है। अपराध का मामला इतना संगीन हो चला है कि कोई विभाग इससे अछूता नहीं रहा। मैं तो एक ही शब्द में कहूंगा कि अपराधियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। बांबे हाईकोर्ट ने सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार के संदर्भ में आजीवन कारावास की बात कही। लेकिन यह सलाह सिर्फ बाबुओं के लिए ही क्यों? इस सजा के तहत वे सारे लोग आने चाहिए जो किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार करते हैं या फिर अपरोक्ष तरीके से उसे बढावा देने में मदद करते हैं। भ्रष्टाचार का आरोपी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान नाकाफी है। दोषी पाए जाने पर सजा तो हो जाती है, लेकिन भ्रष्ट आचरण से कमाई गई संपत्ति का कुछ नहीं होता। वह तो यूं ही स्वामित्व में बनी रहती है। इस कारण आगे गलती करने में एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रोत्साहन को जड से समाप्त करने का उपाय होना जरूरी है। कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें राजनेता, सरकारी अधिकारी, बैंकर या फिर सार्वजनिक जीवन के लोग भ्रष्ट कारनामों से संपत्ति अर्जित किए हैं। अर्जित धनराशि की मात्रा भी ऐसी कि लोग सुनते ही दांतों तले उंगली दबा लें। परिणाम भी सामने आए लेकिन उन्हें हुआ कुछ भी नहीं। लूट-पाट का अर्जन तभी रुकेगा जब ऐसी काली कमाई को 'कंपल्सरी एक्वायर' किया जाए। भ्रष्टाचारियों के दिमाग में कम से कम यह डर तो बैठे कि लूटने के बाद उसे जब्त करने का भी प्रावधान है। जब प्रावधान ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का। देश में ऐसी जब्ती का कोई कानून का नहीं होना, भ्रष्टाचार को और विद्रूप करता जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह आवश्यक है कि अपराध के दंड के प्रावधान के साथ-साथ भ्रष्ट कमाई को भी जब्त करने पर कारगर कदम उठाए जाएं। संपत्ति जब्त करने का कोई कानून हाल-फिलहाल में बनते नहीं दिखता, क्योंकि सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि वह कोई कठोर कदम उठाए। हालांकि विधि आयोग ने इस संदर्भ में एक बिल भी सरकार को दिया है, लेकिन उस पर विचार कहां हो रहा है। सरकार को इसे प्राथमिक अहमियत देते हुए अविलंब विचार करना चाहिए।

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सहकारिता सचिव से जवाब तलब : मंत्री के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

2010-09-04T14:47:00.000+05:30

गृह निर्माण समिति के निष्कासित सदस्यों के आवेदन पर मंत्री द्वारा नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ समिति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहकारिता सचिव व शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे ने समिति के संचालक मंडल के सदस्य एचआर शर्मा सहित ४ सदस्यों को निष्कासित किया है। इसके खिलाफ चारों सदस्यों ने उप पंजीयक सहकारिता के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इस पर समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जवाब से संतुष्ट होने के बाद उप पंजीयक ने वाद को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त पंजीयक के समक्ष अपील की। यहां से अपील खारिज होने के बाद निष्कासित सदस्यों ने सहकारिता मंत्री को आवेदन दिया। इस पर मंत्री ने समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। समिति के अध्यक्ष ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली एवं वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि निष्कासित सदस्यों के संबंध में मंत्री को जवाब तलब व कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए शासन एवं सहकारिता सचिव को नोटिस जारी किया है।

डीजीपी लोकायुक्त को हाईकोर्ट से राहत

2010-09-04T11:43:00.000+05:30

आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में छापा मारने पर डीजीपी लोकायुक्त के खिलाफ रायपुर की निचली अदालत में चल रहे परिवाद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डीजीपी लोकायुक्त एसपी डांगवाल के निर्देश पर लोकायुक्त एसपी रायपुर व डीएसपी लोकायुक्त रायपुर ने वर्ष १९९६ में विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता उमेश चौबे के मकान में आय से अधिक संपत्ति रखने पर छापा मारा। कार्रवाई के बाद लोकायुक्त ने न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में श्री चौबे ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। जबलपुर हाईकोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद उन्होंने डीजीपी श्री डांगवाल सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ रायपुर की निचली अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें प्रताड़ित करने व परेशान करने के लिए छापा मार कार्रवाई करने की बात कही गई है। निचली अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर सुनवाई प्रारंभ कर दी। इस पर श्री डांगवाल ने अधिवक्ता रणवीर सिंह मन्हास के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट का छग शासन को नोटिस

2010-09-04T07:42:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती एवं पदोन्नति नियम २००८ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शिक्षक अनिल शुक्ला एवं अन्य ने प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने पदोन्नति परीक्षा लिए जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (शालेय स्तरीय) भर्ती व पदोन्नति नियम २००८ बनाया है। इसमें प्राचार्य पद की भर्ती के लिए पदोन्नति परीक्षा का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया कि ७५ प्रतिशत पदों को वरिष्ठता के आधार पर हेडमास्टर व व्याख्याताओं को प्रमोशन देकर भरा जाना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहली बार याचिका को २९ जुलाई २००९ को खारिज कर दिया। इसके बाद पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई। दूसरी बार हाईकोर्ट ने ५ फरवरी २०१० को याचिका को खारिज कर दिया। इस पर अधिवक्ता मो. फखरुद्दीन व राहुल बीरथरे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से जवाब मांगा है।

सुप्रीमकोर्ट ने की राज्य सरकार की खिंचाई कहा-नक्सली हिंसा पर राज्य का ढुलमुल जवाब

2010-09-01T10:33:00.000+05:30

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल की तर्ज पर "सलवा जुडूम" अभियान के तहत ग्रामीणों को हथियारों से लैस करने, आदिवासियों के पुनर्वास और स्कूलों तथा आश्रमों से सुरक्षा बलों को हटाने के सवालों पर रमन सिंह सरकार की चुप्पी पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के हलफनामे के अवलोकन के बाद टिप्पणी की कि नक्सली हिंसा पर काबू पाने के उपायों के बारे में उसका जवाब ढुलमुल है। राज्य सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि अब तक कितने स्कूलों और आश्रमों को सुरक्षा बलों ने खाली किए हैं। न्यायाधीशों का कहना था कि ऐसा लगता है कि सरकार अधिक जानकारी मुहैया कराने की बजाए बहुत कुछ छिपाना चाहती है। न्यायालय ने ११ अगस्त को नक्सली हिंसा से प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर राज्य सरकार से सफाई माँगी थी। न्यायाधीशों की मनःसिथति भांपते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डा मनीष सिंघवी ने कहा कि बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। न्यायालय ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को अधिक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का वक्त दे दिया। नए हलफनामे में राज्य सरकार को सलवा जुडूम के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के आरोपों में दर्ज मामलों का विवरण देने के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा देना होगा।

छग सरकार यह दावा कर रही है कि राज्य के नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को लेकर जबर्दस्त मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही है और ऐसी स्थिति में नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले चाहते हैं कि सुरक्षा बल अपने शिविर बंद करें ताकि एक बार फिर नक्सली निर्दोष आदिवासियों को अपना निशाना बना सकें। न्यायाधीशों का कड़ा रुख देख सालीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमणियम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस समस्या पर राज्य सरकार के वकीलों और अधिकारियों के साथ चर्चा करके बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण, बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजना आयोग की दस योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाये हैं। क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के लिए शिविर लगाए गए हैं और स्कूल तथा आश्रमों से सुरक्षा बल को हटाया जा रहा है।

सालीसिटर जनरल का कहना था कि आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी होने के कारण कठिनाई आ रही है लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों को उनके घर लौटाने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने और उनकी जमीन उन्हें लौटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर, कर्तम जोगा और हिमांशु कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग से सारे मामले की तफतीश करके रिपोर्ट देने का आग्रह किया था। आयोग ने २५ अगस्त, २००८ को पेश रिपोर्ट में सलवा जुडूम के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह सही नहीं पाया था ।

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अब आसानी से बनेगा जाति प्रमाण पत्र

2010-08-25T10:01:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जाति प्रमाणपत्र के लिए १९५० के भू-अभिलेखों की अनिवार्यता नहीं होने की बात कही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके बिना नियमानुसार जाति प्रमाणपत्र बनाकर देने के निर्देश दिए हैं।

कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ निवासी रामसजीवन ने मनेंद्रगढ़ एसडीओ के समक्ष स्थाई जाति प्रमाणपत्र बनवाने आवेदन दिया था। १९५० के पूर्व के भू-अभिलेख रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। इस पर उसने अधिवक्ता जितेंद्र पाली एवं मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि १९७० में उनके पिता की नियुक्ति एसईसीएल में हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ के कोयलांचल एरिया में पदस्थ किया गया। १० दिसंबर १९८१ गंज उसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के सर्कुलर दिनांक २७ जून २००७ को छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो केंद्र सरकार की नौकरी में छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं, वह उनकी पत्नी व बच्चे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी उसकी पत्नी व बच्चे छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुआ व्यक्ति उसकी पत्नी व बच्चे छत्तीसगढ़ के नागरिक होंगे। निगम, एजेंसी, कमिशन बोर्ड, बोर्ड के कर्मचारी व उनकी पत्नी व बच्चे छत्तीसगढ़ के नागरिक होंगे, परंतु उनकी जाति प्रेसीडेंटल आर्डर में दर्ज होनी चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायादृष्टांत कुमारी माधुरी विरुद्ध एडिशनल कमिश्नर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डीबी से पारित आदेश नरेंद्र डहरिया विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में हुए निर्णय को प्रस्तुत किया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सतीश अग्निहोत्री ने अंतिम आदेश पारित कर एसडीओ मनेंद्रगढ़ को कहा है कि वे नियमानुसार याचिकाकर्ता को जाति प्रमाणपत्र बनाकर दें, इसके लिए १९५० का भू-अभिलेख रिकार्ड नहीं मांगा जाना चाहिए।

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नत्‍था का स्‍वप्‍नलोक और माया नगरी : अरूण काठोटे
तोर बिन सजनी नींदे नई आवय, कईसे गुजारंव रात

परमाणु दायित्व विधेयक २०१० (Civil Nuclear Liability Bill 2010)

2010-08-21T15:30:00.000+05:30

परमाणु दायित्व विधेयक -२०१० ऐसा कानून बनाने का रास्ता है जिससे किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र के संचालक का उत्तरदायित्व तय किया जा सके। इस कानून के जरिए दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। अमेरिका और भारत के बीच अक्टूबर २००८ में असैन्य परमाणु समझौता पूरा हुआ था। इस समझौते को ऐतिहासिक कहा गया था, क्योंकि इससे परमाणु तकनीक के आदान-प्रदान में भारत का तीन दशक से चला आ रहा कूटनीतिक वनवास खत्म होना था। इस समझौते के बाद अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से भारत को तकनीक और परमाणु सामग्री की आपूर्ति तब शुरू हो सकेगी, जब वह परमाणु दायित्व विधेयक के जरिए एक कानून बना लेगा।

कैसे होगी क्षतिपूर्ति? : इस विधेयक के आरंभिक प्रारूप में प्रावधान किया गया है कि क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों के भुगतान के लिए परमाणु क्षति दावा आयोग का गठन किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों के लिए एक या अधिक दावा आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। इन दावा आयुक्तों के पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे।

क्या था विवाद? : विधेयक पर विपक्षी दलों ने कई आपत्तियाँ दर्ज की थीं जिसके बाद इसे सरकार ने टालकर इसे संसद की स्थाई समिति को भेज दिया गया था। स्थाई समिति ने अपनी सिफारिशें संसद को दी थी। इसके आधार पर और विपक्षी दलों से हुई चर्चा के आधार पर सरकार विधेयक में आवश्यक प्रावधान कर इसे पास कराया। इतिहास बताता है कि परमाणु दुर्घटनाएँ व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं।

एक विवाद मुआवजे की राशि को लेकर ही था। पहले इसके लिए विधेयक में संचालक को अधिकतम रू. ५०० करोड़ का मुआवजा देने का प्रावधान था। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति के बाद सरकार ने इसे तीन गुना करके रू. १५०० करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि वह समय-समय पर इस राशि की समीक्षा करेगी और इस तरह से मुआवजे की कोई अधिकतम सीमा स्थायी रूप से तय नहीं होगी। दूसरा विवाद मुआवजे के लिए दावा करने की समय सीमा को लेकर था। अब सरकार ने दावा करने की समय सीमा को १० वर्षों से बढ़ाकर २० वर्ष करने का निर्णय लिया है।

तीसरा विवाद असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने को लेकर था। कहा जा रहा है कि सरकार ने अब यह मान लिया है कि फिलहाल असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला नहीं जाएगा और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे।

विवाद का चौथा विषय परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को परिवहन के दौरान या इसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं को लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर है। विधेयक का प्रारूप आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदेह नहीं ठहराता। विवाद का विषय अंतरराष्ट्र्रीय संधि, कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंटरी कंपनसेशन (सीएससी) पर हस्ताक्षर करने को लेकर था। यूपीए सरकार ने अमेरिका को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि वह इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन वामपंथी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

क्या है हस्ताक्षर का मतलब : सीएमसी एक अंतरराष्ट्र्रीय संधि है, जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब होगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता सिर्फ अपने देश में मुआवजे का मुकदमा कर सकेगा। यानी किसी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता को किसी अन्य देश की अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा। वैसे यह संधि थोड़ी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान हैं उसकी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। उल्लेखनीय है कि सीएसई पर वर्ष १९९७ में हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन दस साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया।

क्या इसकी कोई समय सीमा है? : यह भारत का अंदरूनी मामला है कि वह "परमाणु दायित्व विधेयक" को संसद में पारित होने के बाद कब इसे कानून का रूप देता है। लेकिन यह तय है कि असैन्य परमाणु समझौते के तहत परमाणु तकनीक और सामग्री मिलना तभी शुरू हो सकेगी, जब यह कानून लागू हो जाएगा। भारत सरकार नवंबर से पहले इसे कानून का रूप देना चाहती है, ताकि जब अमेरिकी राष्ट्र्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आएँ तो भारत पूरी तरह से तैयार रहे।

नई दुनिया से साभार

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ओंकार .... नत्‍था ..... पीपली लाईव .... और एड्स से मौत
निडर पत्रकार आशा शुक्‍ला को वसुन्‍धरा सम्‍मान

बीएसपी अफसरों को एक-एक वर्ष कैद

2010-08-21T11:24:00.001+05:30

दुर्घटना में श्रमिक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया : श्रम न्यायालय ने सुनाई सजा

दुर्घटना से श्रमिक की मौत के मामले में श्रम न्यायालय ने भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक (संकार्य) एसके जैन तथा सीसीडी कोल केमिकल्स के कारखाना प्रबंधक एके परती को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रकरण के मुताबिक २१ जनवरी ०५ को संयंत्र स्थित कुलिंग टावर के सेल नंबर १ के ऊपरी भाग में स्थित फेन में चिपिंग कार्य के दौरान करीब ३२ फुट ऊपर से श्रमिक जगेश्वर महतो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कारखाना निरीक्षक केके द्विवेदी ने जांच के बाद पाया कि अभियुक्तगण की ओर से कार्यस्थल पर फेनस्टिंग अथवा हेंडलस्टिंग आदि सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। इस आधार पर कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा ९२ के तहत एसएल मात्रे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रम न्यायालय के यहां अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि आरोपी एसके जैन सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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निडर पत्रकार आशा शुक्‍ला को वसुन्‍धरा सम्‍मान

डॉक्टर को एमडी करने की अनुमति दें

2010-08-21T07:21:00.000+05:30

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर को एमडी करने की अनुमति देने का आदेश स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक को दिया है। साथ ही प्रवेश परीक्षा नियम बुकलेट को गलत छापने वाले खिलाफ जांच करने के लिए कहा गया है। डॉ. केके सोम की नियुक्ति वर्ष १९८७ में ट्राइबल क्षेत्र में चिकित्सक के पद पर हुईं। उन्होंने १९९० में विभाग से अनुमति लेकर निश्चेतन विषय पर डिप्लोमा किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति कांकेर अस्पताल में की गई है। वे वर्ष २०१० में प्री-पीजी परीक्षा में शामिल हुए। प्री-पीजी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें मेडिसीन में डिग्री करने सीट आबंटित की गई। लिहाजा उन्होंने एमडी करने के लिए विभाग में अनुमति देने आवेदन दिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं संचालक ने अनुमति नहीं दी। इस पर उन्होंने अधिवक्ता अली असगर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम २००४ में बुकलेट को गलत छापा गया है। इसके आधार पर बिना उचित कारण के अनुमति नहीं दी गई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक को अनुमति देने का आदेश दिया है।

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति पर रोक

2010-08-13T11:28:00.000+05:30

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्ति दिए जाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। प्रकरण में राज्य शासन, सीएमओ तखतपुर व परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तखतपुर निवासी मधु देवांगन की ३१ मार्च २००६ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हुई। रिक्त पदों के लिए हुई प्रतियोगी परीक्षा के घोषित परिणाम में शीतला अवस्थी प्रथम व मधु देवांगन दूसरे स्थान में रहीं। प्रावीण्य सूची में शीतला अवस्थी के प्रथम स्थान पर होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। इस पर उसने कलेक्टर के समक्ष अपील कर मधु देवांगन के स्थान पर नियुक्ति दिलाने की मांग की। पहले स्थान पर होने के कारण उसे मधु देवांगन के स्थान पर नियुक्ति देने का आदेश दिया गया। कलेक्टर के इस आदेश को मधु ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार का काई भी नजदीकी रिश्तेदार शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। शीतला अवस्थी का नाम मतदाता सूची में नहीं होने के कारण चयन नहीं किया गया। इसी प्रकार उनके पिता शासकीय सेवा में हैं। अपील भी विलंब से की गई। इस आधार पर कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। इस पर गुﾋवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रकरण में शासन, सीएमओ तखतपुर, परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी को नोटिस जारी किया गया है।

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लेह अब यादें ही शेष हैं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

2010-08-13T07:26:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनोरोग चिकित्सकों को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मनोपचार अस्पताल पर लागू होता है।

तमिलनाडु के एक मनोपचार अस्पताल में आग लगने से वहां भर्ती २५ मरीजों की जलने से मौत हो गई। इसका कारण यह बताया गया कि मनोरोगी होने से मरीजों को जंजीर से बांध कर रखा गया था। इसके कारण वे अपना बचाव नहीं कर सके। दुर्घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि राज्य में कितने मनोपचार अस्पताल व नर्सिग होम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, इसकी सूची बनाई जाए। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन ने डॉक्टरों को वर्ष २००२ में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि चिकित्सक मनोपचार संबंधी अस्पताल या नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। शासन के इस आदेश के खिलाफ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सोनिया परिसल, डॉ. अशोक त्रिवेदी, डॉ. अरुणांशु परियल, डॉ. चंद्रकिरण दुबे, डॉ. दिलीप कुमार दास ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली, वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि सभी डॉक्टरों की क्लीनिक हैं, किंतु यहां मनोरोगी को इलाज के लिए भर्ती नहीं किया जाता है। इसके कारण लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। शासन द्वारा जबर्दस्ती लाइसेंस लेने के लिए बाध्य कर छापा मारते हुए परेशान किया जा रहा है। हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद शासन ने अपने जवाब में कहा कि उक्त आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जारी किया गया है। जस्टिस सतीश अग्निहोत्री ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ की धारा (क्यू) के संदर्भ को लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल मनोपचार संबधी अस्पताल या नर्सिग होम से संबंधित है। यह मनोचिकित्सकों पर लागू नहीं होता है, जहां मरीजों को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है, उन अस्पतालों पर यह आदेश लागू होगा।

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कांग्रेस, भाजपा का पंजीयन रद्द करने याचिका

2010-08-12T18:56:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने पर भाजपा-कांग्रेस का पंजीयन रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को अपना जवाब पेश किया। वहीं भाजपा ने जवाब देने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए १६ सितंबर की तिथि तय की है।

विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने-अपने घोषणा पत्र में गरीबों का शुभचिंतक होने का दावा करते हुए उन्हें दो रुपए, १ रुपए किलो में चावल देने, मुफ्त नमक, उपचार के लिए राशि और सरकारी जमीन में मकान बनाने सहित कई प्रकार का लालच दिया। इसके अलावा अखबारों में भी इस आशय के विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता बीजी तामस्कर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस प्रकार के प्रलोभन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से दोनों ही दलों का पंजीयन रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि गरीब मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से अलग करने के बाद यह पता चल जाएगा कि राजनीतिक पार्टी इनकी कितनी शुभचिंतक है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के लिए ११ अगस्त की तिथि तय की गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। वहीं भाजपा ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय देने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए १६ सितंबर की तिथि तय की है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मारपीट की निंदा

2010-08-12T17:50:00.001+05:30

पेशी में जा रहे बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एनएल सोनी के साथ मारपीट की हाईकोर्ट व जिला अधिवक्ता संघ ने निंदा की है। उन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोनी मंगलवार को पेशी में तखतपुर गए थे। १०-१५ लोगों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की। उन्होंने वारदात की शिकायत एसपी से की। इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ व जिला अधिवक्ता संघ की बुलाई गई आपात बैठक में घटना की निंदा कर एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। बैठक में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीके केशरवानी, सचिव अब्दुल वाहब खान, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, कौंसिल के पूर्व चेयरमैन विवेक रंजन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अनुराग वाजपेयी ने एसपी को २४ घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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जांजगीर डीईओ को अवमानना नोटिस

2010-08-12T16:47:00.000+05:30

बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जांजगीर-चांपा डीईओ ने सहायक शिक्षक के प्रकरण को निराकृत नहीं किया। कोर्ट ने उसे अवमानना मानते हुए जांजगीर-चांपा डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांजगीर निवासी शंकरलाल कुर्रे की वर्ष १९८२ में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। कुछ समय तक काम लेने के बाद उसे सेवा से अलग कर दिया गया। १९९८ में सेवा से पृथक हुए कई शिक्षकों की पुनः नियुक्तियां की गईं, लेकिन शंकरलाल कुर्रे इससे वंचित हो गया। उसने फिर से नियुक्ति पाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उसने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने २००६ में याचिका को निराकृत करते हुए जांजगीर-चांपा डीईओ को याचिकाकर्ता के प्रकरण पर निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसके आवेदन पर ४ वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता अनुपम दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में डीईओ के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील सिन्हा ने जांजगीर-चांपा डीईओ एके भार्गव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी जेई की नियुक्तियां

2010-08-12T15:47:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में जेई के पदों पर हुई नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने जूनियर इंजीनियर के रिक्त १३८ पदों पर भर्ती के लिए २१ जुलाई २००६ को विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इसके लिए ७ जनवरी २००७ को परीक्षा आयोजित की गई। ७ मई २००७ को साक्षात्कार हुआ। इसमें जेई इलेक्ट्रिकल पद के लिए राणा सिंह राय भी शामिल हुए। विभाग ने छानबीन समिति के एक सदस्य को बुलाकर उसके जाति प्रमाणपत्र की जांच कराई। इसमें श्री राय के पिता का जन्म मध्यप्रदेश के सागर में होने के कारण प्रमाणपत्र छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने की बात कही गई। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दकी के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, इस कारण से उसे जाति प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जाति छानबीन समिति में पांच सदस्य हैं, ऐसे में किसी एक सदस्य का फैसला मान्य नहीं होता है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर विभाग को नोटिस जारी किया है। विभाग में जेई पद पर जो भी नियुक्तियां हुईं, वह हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी।

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हाईकोर्ट परिसर में मचा बवाल पुलिस और वकीलों में तीखी झड़प

2010-07-28T18:04:00.001+05:30

बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में पुलिस वाहन ने एक वकील की कार को ठोकर मार दी। इसके चलते वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान वकील व एसआई के बीच हाथापाई भी हो गई। घटना से नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट परिसर में जमकर हंगामा मचाया। इसके चलते वहां तनाव की स्थिति बनी रही।

घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब १०.१५ बजे वकील सतीश चंद्र वर्मा अपनी कार क्रमांक सीजी ०४ एच ५७४५ को हाईकोर्ट परिसर में खड़ा कर जा रहे थे कि इसी बीच वहां सशस्त्र बल की स्वराज माजदा बस क्रमांक सीजी ०३- १२०४ पहुंची और उनकी कार को ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि बस सशस्त्र जवानों के लिए भोजन लेकर पहुंची थी। श्री वर्मा ने कार को ठोकर मारने पर आपत्ति जताते हुए बस चालक से बहस करने लगे। इतने में वहां सशस्त्र बल के एसआई टीकाराम निगम पहुंच गए। देखते ही देखते उनके बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद झूमाझटकी तक हो गई। बताते हैं कि एसआई निगम व साथियों ने श्री वर्मा के साथ मारपीट भी कर दी। इसके बाद वहां श्री वर्मा के साथ अन्य वकीलों ने बस चालक प्रफुल्ल दुबे व श्री निगम के साथ मारपीट कर शुरू कर दी। इतने में वहां बड़ी संख्या में जवान पहुंच गए और हंगामा करने लगे। घटना के बाद वहां तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। धीरे-धीरे कर वकीलों की संख्या बढ़ती गई। यहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों सहित अधिकारियों ने कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी और बल बुला लिया। घटना से नाराज वकील भी हंगामा करने लगे। माहौल खराब होते देख मौके पर एडिशनल एसपी रामकृष्ण साहू व ट्रैफिक डीएसपी इरफान खान पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी। सशस्त्र बल के एसआई श्री निगम के साथ ही श्री वर्मा की तरफ से अधिवक्ता परिषद के लोगों ने लिखित शिकायत की। पुलिस अफसरों ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। इसके बाद उनके बीच समझौता हो गया है।

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पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी 'विप्र'

पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार गृह सचिव व डीजीपी से मांगा जवाब

2010-07-28T11:55:00.000+05:30

काफिर बताते हुए पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण रायपुर के वीरगांव का है।

छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांधीनगर वीरगांव निवासी शादिर बनारसी के खिलाफ यहीं रहने वाले शादिर अंसारी, जमील रजा सहित अन्य ने एक पाम्प्लेट छपवाए, जिसमें यह लिखा था कि यह मुस्लिम सुन्नी धर्म को नहीं मानता, वह वहाबी व काफिर है। इस कारण उसका व उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा उसके बेटी के विवाह के दौरान भी पर्चा बाट कर शादी में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इस बात की उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी बेटी का शादी कराया गया। रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार ने राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। शिकायत के बाद भी आयोग से भी न्याय नहीं मिलने पर उसने अधिवक्ता मतीन सिद्दकी, सिद्घार्थ शुक्ला एवं एजीके खोखर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने प्रकरण पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर रायपुर एवं पुलिस अधीक्षक रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्‍मण प्रसाद दुबे

स्थानांतरण पर शासन को नोटिस

2010-07-28T07:55:00.000+05:30

वरिष्ठ कृषि अधिकारी का स्थानांतरण कर उनके स्थान पर कनिष्ठ को पदस्थ किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। प्रकरण के लंबित होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

कृषि विभाग के कृषि उवर्रक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में अनूप कुमार चतुर्वेदानी १३ नवंबर २००९ से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। संचालक कृषि ने १५ जुलाई २०१० को इनका स्थानांतरण उपसंचालक कृषि दुर्ग करने आदेश जारी किया। इस आदेश को उन्होंने अधिवक्ता जितेन्द्र पाली एवं वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि प्रयोगशाला में पदस्थापना ८ माह पूरा नहीं हुआ है, समय से पूर्व स्थानांतरण किया जाना अनुचित है। इसके अलावा महासमुंद में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसंत कुमार साहू स्वयं के व्यय स्थानांतरण पर प्रयोगशाला आने के लिए उपसंचालक कृषि को आवेदन दिया था। इस पर उपसंचालक ने संचालक कृषि को पत्र लिखा, इसी आधार पर उनका समय से पहले स्थानांतरण किया गया। कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ के स्थान पर पदस्थ किया जा रहा है।

ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

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